
भोपाल में आवासीय इलाकों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले निगम की टीम नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई कर रही है लेकिन याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कई इलाकों में कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित है। अरेरा कॉलोनी और 10 नंबर इलाके के करीब 200 प्रतिष्ठानों की लिस्ट देने के बाद भी अब तक किसी को बंद नहीं कराया गया है।
दरअसल याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अरेरा कॉलोनी और 10 नंबर इलाके में करीब 200 अवैध निर्माण और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लिस्ट पहले ही सुप्रीम कोर्ट और नगर निगम को दी जा चुकी है। इसके बावजूद पिछले चार महीने से वहां सीलिंग की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान निगम की कार्रवाई का मुद्दा उठाया जाएगा।
अरेरा कॉलोनी में 200 प्रतिष्ठानों की लिस्ट
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई में एकरूपता नहीं है। जिन प्रतिष्ठानों को पहले नोटिस देकर स्वेच्छा से बंद कराया गया था उनमें से कई दोबारा खुल गए हैं और वहां फिर कारोबार शुरू हो गया है। इसके बावजूद उन्हें दोबारा बंद कराने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि गुरुवार को निगम की टीम अरेरा कॉलोनी में एक अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची थी। टीम ने वहां दो-तीन दीवारें भी गिराईं, लेकिन कुछ देर बाद वापस लौट गई। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों के दबाव के चलते कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।
वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्यापारियों के विरोध को देखते हुए एक साथ बड़ी संख्या में दुकानें सील नहीं की जा रही हैं। अधिकारियों को आशंका है कि यदि एक ही दिन में 10 से 15 दुकानों पर कार्रवाई हुई तो व्यापारी फिर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी वजह से फिलहाल एक-दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस कार्रवाई को लेकर मीडिया को जानकारी देने से बच रहे हैं।
10 दिन में दुकान बंद करने का नोटिस
दरअसल नगर निगम की ओर से जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए जा रहे हैं उन्हें 10 दिन के अंदर कारोबार बंद करने के लिए कहा गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 400 प्रतिष्ठान सील किए जा चुके हैं। शुक्रवार को भी निगम की टीम कार्रवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने इस कार्रवाई को खानापूर्ति बताया है। दरअसल उनका कहना है कि कई जगहों पर अवैध संस्थानों के ताले पर टैप लगाया जाता है, फोटो खींची जाती है और नोटिस देकर टीम लौट जाती है। बाद में वही प्रतिष्ठान फिर खुल जाते हैं। उनका आरोप है कि पहले भी इसी तरह कार्रवाई हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद बंद कराए गए प्रतिष्ठानों में दोबारा कारोबार शुरू हो गया।
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