
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने 55 साल से कम उम्र के कर्मचारियों के लिए नौकरी के दौरान पीएफ निकासी की सीमा 75% से बढ़ाकर 90% कर दी है, मिनिमम बैलेंस की सीमा 25% से घटाकर 10% कर दी है।
इसके अलावा नौकरी छूटने के बाद पीएफ की निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने का भी निर्णय लिया गया है, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर कोई फैसला नहीं हुआ, ऐसे में पेंशन 1000 रुपए ही मिलती रहेगी।
दरअसल, 19 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता और निकासी की प्रतीक्षा अवधि से संबंधित प्रावधानों को मंजूरी दी गई।
पहले सदस्यों के खातों में जमा योगदान का 25 प्रतिशत हिस्सा न्यूनतम शेष राशि के रूप में सुरक्षित रखना अनिवार्य था, लेकिन अब ईपीएफ में न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं, तो पहले उसे सिर्फ 7.5 लाख रुपये निकालने की अनुमति थी, बाकी 2.5 लाख रुपये खाते में रखना जरूरी था, लेकिन अब नए नियम के बाद वह 9 लाख रुपये तक निकाल सकेगा और उसे खाते में सिर्फ 1 लाख रुपये ही रखना होगा।
इसके साथ ही अंतिम निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। यानि अब दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ईपीएफ खाताधारक अपने भविष्य निधि के अंतिम सेटलमेंट का दावा कर सकेंगे। इन बदलावों का उद्देश्य ईपीएफ सदस्यों को अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करना है, साथ ही उनके दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।
रिटायरमेंट के बाद किस्तों में मिलेगा PF – SWP प्लान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने व्यवस्थित निकासी योजना शुरू करने के प्रस्ताव (सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान) को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले ईपीएफ सदस्य अपनी संचित पीएफ की पूरी राशि एकमुश्त निकालने के बजाय नियमित किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। इस फैसले से वे अपनी पसंद के अनुसार मासिक, त्रैमासिक या छमाही आधार पर संचित पीएफ की राशि निकाल सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी और किसी भी सदस्य के लिए इसके तहत निकासी करना अनिवार्य नहीं होगा।
इस विकल्प को पात्र परिवार के सदस्यों/लाभार्थियों तक भी विस्तारित किया जा सकता है, जिससे परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। प्रस्तावित व्यवस्थित निकासी योजना के शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख ईपीएफ सदस्य, जिनकी भविष्य निधि में 5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है, इसके प्रमुख लाभार्थी बनने की उम्मीद है। यदि भुगतान अवधि के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नामित व्यक्ति या आश्रित शेष राशि निकाल सकेगा अथवा नियमित भुगतान प्राप्त करना जारी रख सकेगा।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.



