अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर प्रगति की जानकारी लेने के क्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक की, उन्होंने मछली उत्पादन से लेकर मत्स्योद्योग नीति के क्रियान्वयन पर विस्तार से बात की और अधिकारियों को निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हमें प्रदेश को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, उन्होंने कहा अगले ढाई साल में हमें मछली बीज कहीं और से नहीं खरीदना पड़े इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर विभाग को काम करना होगा इसके लिए हर जिले में एक हैचरी आवश्यक रूप से विकसित की जाये, यहाँ मछली बीज मिलने से प्रदेश में मछली का उत्पादन भी बढ़ेगा।
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मोती उत्पादन को बढ़ावा दिए जाये: सीएम
मुख्यमंत्री ने बताया कि एकीकृत मत्स्योघोग नीति : 2026 के कारण प्रदेश में मछली पालन सेक्टर में 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ रहा है। प्रदेश में प्राप्त 2,91,938 केज के प्रस्तावों के लिए वर्क आर्डर जारी किए जा चुके हैं। डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में मोती उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाये, उन्होंने कहा मोती उत्पादन के लिए दूसरे राज्यों में इसके लिए किये जा रहे प्रयासों को देखा जाये उसका अध्ययन किया जाये फिर उस हिसाब से एक कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाये।
जलीय ईको सिस्टम विकसित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़ रहा है इसके लिए इसकी ब्रांडिंग और निर्यात के लिए एक नेटवर्किंग विकसित की जाए, कोल्ड चेन और बुनियादी संसाधन विकसित किये जाएँ। सीएम ने निर्देश दिए कि नदियों के पुनर्जीवन और जलीय जीवों के संरक्षण के लिए सभी संबंधित विभाग आपस में तालमेल के साथ काम करें , उन्होंने जलीय ईको सिस्टम विकसित करने और जल संपदा पर आधारित टूरिज्म गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।
मछुआ क्रेडिट कार्ड में MP देश में दूसरे स्थान पर
बैठक में अधिकारियों ने सीएम डॉ मोहन यादव को बताया कि मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अन्तर्देशीय जल क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्देशीय मत्स्य पालन में सिवनी जिले को वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
