मध्य प्रदेश शासन दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील है, सरकार की योजनायें उन्हें कई तरह के लाभ दिला रहीं हैं, इसी क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिव्यांग विद्यार्थियों के खातों में 3.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की है ये राशि अलग अलग भत्तों के मद के हिसाब से जारी की गई है।
प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित समग्र शिक्षा अभियान में समाजसेवी योजना के तहत 3 करोड़ 90 लाख रूपये की भत्ता राशि जारी की गई है। भत्ते राशि में दिव्यांग विद्यार्थियों को परिवहन, मार्ग, वाचक और ब्रैल स्टेशनरी भत्ता उनके बैंक खातों में जारी किये गये है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसके अलावा दिव्यांग बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप 2000 रूपये की राशि गर्ल्स स्टायपेंड के रूप में दी गई है।
40 प्रतिशत न्यूनतम दिव्यांगता वाले विद्यार्थी को मिलता है भत्ता
शासन के मुताबिक दिव्यांग विद्यार्थियों को सुविधा भत्ता दिये जाने का मकसद उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत प्रदान करना है। दिव्यांग भत्ता उन्हीं विद्यार्थियों को जारी किया जाता है, जिनकी न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। इसके लिये उन्हें दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा लेना आवश्यक होता है। दिव्यांग विद्यार्थियों को परिवहन और मार्ग रक्षण भत्ता 3-3 हजार रूपये, दृष्टिवाधित विद्यार्थियों के लिये वाचक भत्ता 2500, ब्रैल स्टेशनरी मटेरियल 2000 और दिव्यांग बालिकाओं के लिये गर्ल्स स्टायपेंड 2000 रूपये प्रतिवर्ष की दर से जारी किये जाने का प्रावधान है।
योजना का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास
वर्ष 2025 में कक्षा 9 से 12 तक के 7 हजार 983 दिव्यांग विद्यार्थियों को 3 करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक की राशि शिक्षा पोर्टल 2.0 के माध्यम से सिंगल क्लिक द्वारा सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। इसके साथ ही करीब 2000 विद्यार्थियों को सुविधा भत्ता की राशि जल्द ही जारी की जा रही है। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित करना और उन्हें आत्म-निर्भर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ना है।
