भोपाल। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) की सरकार (government) महाराष्ट्र (maharashtra) की तर्ज पर अल्पसंख्यकों (minortitys) को विशेष आरक्षण (special rejervation) देने की तैयारी में है। गौरतलब है कि शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने शिक्षण संस्थानों (educational onstitutes) में अल्पसंख्यकों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है। इसी बारे में सवाल पूछे जाने पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिह कराङा (hukum singh karada) ने कहा कि अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयारी में हैं और आप आगे चलकर देखेंगे कि कुछ दिनों में महाराष्ट्र से आगे बढ़कर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ज्यादा पूछे जाने पर मंत्री जी ने कहा कि मैं डिक्लेरेशन के लिए अधिकृत नहीं हूं लेकिन निश्चित रूप से महाराष्ट्र से आगे बढ़कर एक लिबरल मैसेज मध्यप्रदेश में मिलने वाला है ।हालांकि आरक्षण को लेकर अभी प्रदेश सरकार मुसीबत में है क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 से 27 फ़ीसदी आरक्षण करने का सरकार का निर्णय हाई कोर्ट (high court) ने फिलहाल स्थगित कर दिया है और गरीबों को आरक्षण दिए जाने के मसले पर भी सरकार से जवाब मांगा है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों के लिए यह कैसे लागू हो पाएगा, यह देखने वाली बात होगी।https://youtu.be/cbCbJGjAwUc
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