भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मध्य प्रदेश (Madhyapradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj Government) किसानों (Farmer) को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है| विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली अलग अलग सब्सिडी (Subsidy) को सरकार ख़त्म कर एकमुश्त राशि खाते में ट्रांसफर करने की योजना बना रही है|
सोमवार को किसान कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में अंतरित करने के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार वर्तमान में किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी की राशि अब उनके खाते में एक मुश्त अंतरित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा ग्रामवासियों को जमीन एवं मकान पर स्वामित्व प्रदान किया जायेगा, जिससे वे उस पर बैंक ऋण आदि सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। आगमी तीन वर्षां में जिनके कच्चे मकान हैं, उन्हें पक्के मकान बनाने के लिये सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि वानिकी के अंतर्गत अभी किसानों को पेड़ लगाने व काटने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस संबंध में नया कानून बनाया जाएगा, जिससे उन्हें पेड़ लगाने, काटने व विक्रय करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सीएम ने कहा कि सरकार 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को रोजगार स्थापित करने के लिये सहायता देने की योजना बना रही है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होकर राज्य का नाम रौशन कर सकें। साथ ही वे 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं।
मक्के की प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा धान एवं बाजरे की खरीदी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी तथा किसानों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। मक्के के लिए प्रोत्साहन राशि किसानों के खातों में पहुंचाई जाएगी।
हर साल किसानों के खाते में आएंगे दस हजार
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के पांच लाख किसानों को (उपचुनाव वाले 19 जिलों को छोड़कर) दो-दो हजार रुपए के मान से कुल 100 करोड़ रुपए की राशि का उनके खातों में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित किये| मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष तीन किश्तों में 2-2 हजार रूपये की राशि, कुल 6 हजार रूपये प्रदान की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब उन्हें वर्ष में दो बार 2-2 हजार रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। इस प्रकार प्रति वर्ष किसान के खाते में कुल 10 हजार रूपये की राशि प्राप्त होगी। इस योजना से प्रदेश के लगभग 80 लाख किसान लाभांवित हो रहे हैं।
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