भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शराब माफियाओं (liquor mafia) पर एक्शन लेना शुरु कर दिया है। सीएम ने कहा कि जहरीली शराब से लोगों की जान जाना अत्यंत गंभीर अपराध है। कानून में संशोधन कर अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाएगा। तात्कालिक रूप से अवैध शराब के कारोबार में संलग्न व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही की जाए। इसमें विलम्ब बर्दाश्त नहीं होगा। वही बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बार में भी अवैध और अमानक शराब की चेकिंग की व्यवस्था की आवश्यकता बताई।
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आज अवैध शराब तथा कानून-व्यवस्था (Illegal liquor and law and order) के संबंध में मंत्रालय में बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने निर्देश दिये कि डिस्टलरी से निकलने वाले ओपी अल्कोहल के टैंकरों का शत-प्रतिशत आवागमन ई-लॉक सिस्टम (e-lock system) के साथ हो। प्रदेश की कोई भी डिस्टलरी यदि ओपी अल्कोहल के अवैध परिवहन में लिप्त पाई जाती है तो उसे तत्काल बंद किया जाए। पड़ोसी राज्यों से लाई जा रही अवैध शराब को रोकने के लिए सघन रूप से हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके लिए संबंधित राज्यों से बातचीत करें।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार की जड़ों तक पहुँचने के लिए विशेष टीम गठित कर जाँच आरंभ की जाए। इसे प्रदेश से पूरी तरह से समाप्त किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम की कापी नहीं हो और इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए सिक्यूरिटी प्रिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से क्यूआर कोड और ट्रेक एण्ड ट्रेस (QR Code and Track and Trace from Security Printing Corporation of India) की व्यवस्था के साथ होलोग्राम बनवाये जाएंगे। इसमें बीस से पच्चीस सिक्यूरिटी फीचर्स होंगे।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) की बढ़ती आदत और इसके परिणामस्वरूप हुई आत्महत्या (Suicide) की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की तथा इसके लिए आवश्यक निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत जुलाई माह में 938 लापता बच्चों को बरामद किया गया। बैठक में साईबर क्राइम, नक्सल गतिविधियों पर भी चर्चा हुई।
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