मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार, 11 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई है। बैठक में प्रदेश के विकास, जनहित और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई।
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर गृह विभाग के अंतर्गत 58 संवर्गों में 27,534 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। पदोन्नति से रिक्त होने वाले पदों पर नई भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त होगा। औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए तीन नए सुरक्षा बलों का गठन होने जा रहा है।। इसकी शुरुआत खंडवा से होगी, जहां मध्यप्रदेश का पहला औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि जन विश्वास अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश में सक्रियता से हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 और ब्रिक्स की सफल बैठकों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान और मजबूत हुई है। मध्यप्रदेश में आयोजित ब्रिक्स के तीन दिवसीय वैश्विक समागम ने अंतराष्ट्रीय कूटनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग का एक नया इतिहास रचा है। इसमें 14 देशों के 55 उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल हुए। विभिन्न देशों के संस्कृति मंत्रियों द्वारा भोपाल घोषणा पत्र को अंगीकार करना, इस बैठक की सफलता का प्रमाण है।
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि बलराम कृषि महोत्सव पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 15 जुलाई से अब तक 13 आयोजन हो चुके हैं। किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं, कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन और ‘White Revolution’ को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
एयर कनेक्टिविटी में तेजी से आगे बढ़ मध्यप्रदेश
कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि एयर कनेक्टिविटी में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। रीवा, दतिया और सतना में एयरपोर्ट तैयार हो चुके हैं, जबकि शिवपुरी और उज्जैन में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जारी है। इंदौर से अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है और भोपाल से भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। इसके अलावा भोपाल और रीवा से कोलकाता सहित अन्य शहरों के लिए अंतरराज्यीय उड़ान सेवाएं भी शुरू की गई हैं।
मोहन कैबिनेट बैठक फैसले
- ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए होम स्टे परियोजना एक अच्छी पहल है। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत एक हजार हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- देवास की पटाखा फैक्ट्री में हुई अग्नि दुर्घटना की जांच के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
- संषर्घशील महिलाओं को रानी दुर्गावती वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा।
- रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है।
- भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए आसपास के शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। इसी दिशा में भोपाल-विदिशा मार्ग को टू-लेन से फोर-लेन किया जाएगा तथा पेव्ड शोल्डर का निर्माण किया जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर प्रस्तावित इस परियोजना की कुल लागत ₹1,757 करोड़ 55 लाख है। इसके अंतर्गत 44.83 किलोमीटर लंबे वर्तमान 2-लेन मार्ग को पेव्ड शोल्डर सहित 4-लेन में उन्नत किया जाएगा। यह मार्ग भोपाल के अयोध्या बायपास स्थित भानपुर टी-जंक्शन से प्रारंभ होकर सूखी सेवनिया, दीवानगंज और सलामतपुर होते हुए एनएच-146 के सांची–सलामतपुर जंक्शन तक जाता है। यह भोपाल, रायसेन और विदिशा जिलों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मार्ग है।
- भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के लिए इछावर के भाऊखेड़ी में लगभग 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित की गई है। कृषक कल्याण वर्ष में स्थापित होने वाला यह संस्थान सोयाबीन पर अनुसंधान को बढ़ावा देगा। किसान हित और कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह भूमि निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया है।
- मध्यप्रदेश में वन प्रबंधन समितियों को वनोपज से प्राप्त लाभांश प्रतिवर्ष दिया जाता है। वनोपज संग्रहण में कार्य करने वाले श्रमिकों को मजदूरी के साथ लाभांश भी प्राप्त होता है। अब राज्य सरकार इस व्यवस्था में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि वनोपज से प्राप्त लाभांश का वितरण केवल स्थानीय वन समितियों और मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के बीच किया जाए।
- 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे मध्यप्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर जिलों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश के वाचन के साथ-साथ सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से भी आमजन को अवगत कराया जाएगा।
- कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग को 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक भोपाल बायपास टोल परियोजना से टोल संग्रह के लिए अधिकृत किया है। इससे प्राप्त राशि का उपयोग सड़कों के उन्नयन, रखरखाव और नए निर्माण कार्यों में किया जाएगा।
