MP Budget 2026: यह साल “किसान कल्याण वर्ष” घोषित, लाड़ली बहना योजना के लिए 23,800 करोड़ रुपये का प्रावधान, जानिए बजट में किसके लिए क्या है

मध्यप्रदेश सरकार ने आगामी वर्षों के लिए विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करते हुए सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जनजातीय कल्याण जैसे क्षेत्रों में व्यापक वित्तीय प्रावधान किए हैं।

सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार

राज्य सरकार ने वर्ष 2029 तक सिंचाई क्षमता को 100 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सिंचाई परियोजनाओं पर 14,742 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के अंतर्गत 21,630 करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिससे ग्रामीण संपर्क सुदृढ़ होगा।

ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े निवेश की घोषणा की गई है। 604 मेगावॉट क्षमता की नई इकाई स्थापित की जा रही है और कुल 34,065 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, ताकि प्रदेश की विद्युत आपूर्ति क्षमता को मजबूत किया जा सके।

युवा और शिक्षा को प्रोत्साहन

शिक्षा क्षेत्र में छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 986 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में लगभग 16 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और 205 महाविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त हैं। सरकार के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या में 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं। साथ ही, यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत कक्षा 8 तक के छात्रों को मुफ्त टेट्रा पैक दूध उपलब्ध कराने की नई पहल की गई है, जिससे पोषण स्तर में सुधार लाने का प्रयास होगा।

महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर

महिला कल्याण और सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। लाडली लक्ष्मी योजना से अब तक 52 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं, जिसके लिए 1,800 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है।

वहीं, लाडली बहना योजना के लिए 23,842 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में 19 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू किए जाने की घोषणा की गई है।

सामाजिक सुरक्षा और जनजातीय विकास

दिव्यांगजनों की सहायता योजनाओं के लिए 2,857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा संबल योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश की लगभग 21 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय वर्ग से संबंधित है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा योजना के तहत 793 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

कृषि और परिवहन में नई पहल

कृषि क्षेत्र में किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत नई बस सेवाएं शीघ्र शुरू किए जाने की घोषणा की गई है।

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए इस बार का बजट राहत और संभावनाओं का संदेश लेकर आया है। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सरकार ने वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” घोषित करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, सूखा या अन्य फसल नुकसान की परिस्थितियों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि जोखिम की स्थिति में उनकी आय प्रभावित न हो। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 6.69 लाख किसानों को 337 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी, जिससे कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा मिल सके और लागत में कमी के साथ पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में विभिन्न जनकल्याणकारी और अवसंरचनात्मक योजनाओं के लिए व्यापक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। किसानों के लिए 1,57,000 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, जिससे कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ आधार मिल सके। महिला एवं बाल सशक्तिकरण की दिशा में लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1,801 करोड़ रुपये तथा लाड़ली बहना योजना के लिए 23,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र में भी उल्लेखनीय आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपये तथा स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 34,500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

शहरी विकास और आवास के क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 10,000 नए आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं, इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए 1,370 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। जी राम जी योजना के अंतर्गत 5,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, दूध को ट्रेड टेट्रा पैक में उपलब्ध कराने की भी योजना बजट में शामिल की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित हो सके।

जगदीश देवड़ा ने कहा कि सच्चा वादा-पक्का काम हमारी सरकार की है पहचान विगत बजट भाषण में घोषित सभी नवीन कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, जिलों की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन निर्माण के कार्य प्रचलित हैं।

उन्होंने कहा “हमारी सरकार ने पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधारित बजट प्रक्रिया को संस्थागत रूप प्रदान किया है। साथ ही, प्रदेश के ऋण तथा राजकोषीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मध्यम अवधि वित्तीय प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है।”

जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार जनकल्याण के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। हमारा उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक को प्रथम पंक्ति तक पहुंचाना है। इसी भावना के साथ हर वर्ग के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता और तत्परता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा हमारी सरकार किसानों के लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आदि को मूल्य समर्थन से जोड़कर व्यापक रोजगार के अवसर सृजित कर रही है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। हमने हर हाथ को काम, हर उपज को दाम देने का काम किया। उन्होंने कहा कि 2026 का साल किसान कल्याण को समर्पित रहेगा और विकसित भारत में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि “हम देश के तीसरा नंबर के युवा प्रदेश हैं। बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हमारी सरकार जनता की सरकार है। हमारी सरकार ने महिलाओं में आत्मनिर्भरता लेकर आई। हमने एक अलग आर्थिक क्रांति लेकर आए। हम असंभव को संभव में बदलने वाली सरकार हैं।