मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह ने आज विभाग की उपलब्धियां गिनाई और अगले दो साल की कार्ययोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी, उन्होंने बताया कि अब आदिवासियों को उनकी चाही गई जानकारी एक ही जगह मिलेगी , सरकार ने इसके लिए शालिनी एप पिछले दिनों लाँच किया है

मंत्री शाह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी विकास खण्डों के विकास पर बहुत ध्यान दे रही है, उन्होंने बताया कि अभी हमने एक गाइड लाइन बनाई है जिसके आधार पर विकास की कार्ययोजनाएं बनाई जा रही है, हमने तय किया है कि जिस ब्लाक में 50 फीसदी से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, वहां विकास किया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि धरती आबा अभियान में 51 जिलों के 267 विकासखंडों में 11 हजार 377 ग्राम शामिल किए  गए हैं योजना से इन गांवों के 18 लाख 58 हजार आदिवासी परिवारों के कुल 93 लाख 23 हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं ये अभियान 2929 तक चलेगा, उन्होंने जानकारी दी कि हमारा विभाग जनजाति क्षेत्रों में 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित कर रहा है जो स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कर रही हैं।

शालिनी एप से मिलेगी विभाग की योजनाओं की जानकारी 

मंत्री विजय शाह ने बताया कि एक बार शालिनी नाम की एक आदिवासी लड़की ने मुझसे कहा कि हमें आपके विभाग की कोई जानकारी नहीं मिलती कि लाभ कैसे ले सकें उसकी बात सुनने के बाद मैंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से बात की और फिर हमारी सरकार ने उसी लड़की के नाम से शालिनी एप बना दिया जिसे नवम्बर में मुख्यमंत्री ने उसी लड़की शालिनी के साथ लांच किया, उन्होंने दावा किया कि ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश इकलौता राज्य है।

हर जनजाति विकासखंड के खुलेंगे सांदीपनी विद्यालय

मंत्री ने बताया कि कुपोषण सहित शिक्षा पर भी विभाग ध्यान दे रहा है, घर की महिला मुखिया को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 1500 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे हैं, अगले 3 साल में जनजाति विकासखंड के 88 में सांदीपनी विद्यालय, एकलव्य, माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर, बाल आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे , उन्होंने बताया कि कोचिंग व्यवस्था का भी विस्तार करेंगे।

आदिवासियों को IAS, IPS बनाएगी मोहन सरकार 

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जनजाति नायक, उत्सवों का वार्षिक कलेंडर तैयार हो रहा है इसके साथ ही आदिवासियों के धार्मिक स्थलों को भी विकसित किया जायेगा , 8 वन्य रेडियो केंद्रों का उन्नयन किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों को IAS, IPS बनाएगी, परीक्षा की तैयारी को लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर में सेंटर में खोलेंगे 2 साल तक सरकारी खर्चे से पढ़ाई, रहने, भोजन, हॉस्टल की व्यवस्था कराएंगे। पढ़ाई के लिए कई संस्थानों से MOU होगापहली बार बजट में प्रावधान किया जा रहाखंडवा में संस्कृति के संरक्षण के लिए सेंटर बनेगा