भोपाल। मध्य प्रदेश में शहरों के मास्टर प्लान को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन शहरों का मास्टर प्लान अभी तक नहीं आया है सरकार ने उन शहरों को लेकर संज्ञान लिया है। संबंधित विभागों को मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा गया है।
मास्टर प्लान को लेकर मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रदेश में शहरों के विकास और जमीन के इस्तेमाल को लेकर यह मुद्दा लगातार अहम बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा।
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मध्य प्रदेश में मास्टर प्लान को लेकर CM मोहन यादव का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिन शहरों का मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं हुआ है, सरकार ने उनका संज्ञान लिया है। उन्होंने संबंधित विभागों को इन शहरों के मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य शहरों के विकास को एक तय योजना के तहत आगे बढ़ाना है, ताकि आने वाले समय में बढ़ती आबादी और जरूरतों के हिसाब से शहरों का विस्तार किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से चलेगी सरकार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मास्टर प्लान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला काफी संवेदनशील है और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, सरकार उसी के हिसाब से चलेगी। यानी मास्टर प्लान से जुड़े किसी भी फैसले में कानूनी प्रक्रिया और अदालत के निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा।
कांग्रेस पर CM मोहन यादव का हमला
मास्टर प्लान के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री का आरोप है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। अब जो घटनाएं हो रही हैं या जो काम होने वाला है, उसका झूठा श्रेय कांग्रेस लेने की कोशिश करती है।
सागर जहरीली शराब मामले पर भी बोले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर में जहरीली शराब से जुड़े मामले और पुलिस की कार्रवाई पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सागर में पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज भी एक अपराधी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई है, जिसे उन्होंने हाफ एनकाउंटर बताया।
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि होने वाली घटनाओं पर सरकार की कठोरता आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि सरकार अपराध और अवैध गतिविधियों के मामलों में पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सख्त रुख बनाए रखना चाहती है।
