मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार, 1 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई है। बैठक में प्रदेश के विकास, युवा, किसानों, जनहित और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी गई।
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार जन-विश्वास अभियान का संचालन सफलतापूर्वक जारी है और अब तक इसके चार सप्ताह पूरे हो चुके हैं। इस बार शुक्र्वार 4 सितंबर और शनिवार 5 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, इसलिए अभियान की अगली तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब 11 सितंबर को जन-विश्वास अभियान आयोजित होगा और इसके बाद यह अभियान पुन: प्रत्येक शुक्रवार जारी रहेगा।
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मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है। आज दुनिया की आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में देश की GDP वृद्धि दर 7.8% रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 6.9% से अधिक है। यह भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और तेज विकास का प्रमाण है।
मोहन कैबिनेट बैठक फैसले
- कैबिनेट द्वारा मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए लगभग ₹41हजार करोड़ की स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।
- पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 अनुपात में वित्तीय व्यवस्था लागू होगी। जिसके तहत राज्य का अंश लगभग ₹10,574 करोड़ होगा। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति भी की जाएगी।
- आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के 13 पाठ्यक्रम और 585 संस्थाएं संचालित हैं। जहां 3 लाख 83 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत है। अब यहां तीन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी घोषित किए गए हैं।मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालयमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिले आएंगे। मालवा प्रौद्योगिकी कौशल विश्वविद्यालय उज्जैन में में उज्जैन और इंदौर संभागों के सभी जिले आएंगे। महाकौशल प्रौद्योगिकी कौशल विश्वविद्यालय जबलपुर में में जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल के जिले आएंगे।
- आयुष विभाग से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। निवाड़ी, मउगंज, पांढुर्ना, मैहर में जिला आयुष अधिकारी कार्यालय के लिए 20 पदों की भर्ती की स्वीकृति दी गई है।
सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत नवगठित मउगंज, पांढुर्ना, मैहर में अमले की स्वीकृति । 15 पद कार्यालय के लिए और चतुर्थ श्रेणी के दो-दो पदों की स्वीकृति । - भूमि अधिग्रहण मुआवजे में वृद्धि होने और रातापानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिरिक्त अंडरपास के प्रावधान के कारण पश्चिमी भोपाल बायपास 4-लेन परियोजना की लागत बढ़कर लगभग ₹3,225 करोड़ हो गई है।
- मेलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग पर बढ़ते यातायात को देखते हुए इसे 4-लेन किया जाएगा। इसकी लागत लगभग ₹2,776 करोड़ होगी।
- सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत नवगठित जिलों में अमले की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2023 में गठित मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना जिले में अब विभागीय कार्यालयों का संचालन होगा। इसके लिए कार्यालयों हेतु कुल 15 पद और चतुर्थ श्रेणी के दो-दो पद प्रति जिला स्वीकृत किए गए हैं।
- ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की सीमा को 25% से बढ़ाकर 60% करने का निर्णय भी लिया गया है।
लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी#MPCabinetDecisionshttps://t.co/H5HZNjelf7
— Jansampark MP (@JansamparkMP) September 1, 2026
