भोपाल,गौरव शर्मा। मध्य प्रदेश (mp news) की राजनीति में कल एक एहम मोड़ आया जिसमे भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने मध्यप्रदेश के पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के कहा अपने फैसले में आगामी चुनावों में आरक्षण को न लागू करने की बात कही। कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अधूरी है जिस कारण ने आरक्षण देना संभव नहीं है। साथ ने कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह 15 दिन के भीतर पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करें।
आज दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता से भेंट कर मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के सिलसिले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विधिक पक्षों पर विस्तृत चर्चा की। हम ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। https://t.co/ryWKtFozoK pic.twitter.com/LOqjaYqKPE
— Shivraj Singh Chouhan (मोदी का परिवार ) (@ChouhanShivraj) May 11, 2022
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्षी दलों ने अधूरी रिपोर्ट की बात के आधार सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेने की कोशिश की पर विपक्ष की सभी दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कही।
चर्चा के बाद हमने यह फैसला किया है कि मोडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जायेंगे और जो तथ्य हैं, ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के, वो एक बार फिर पूरी ताकत से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। हमें विश्वास है कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल होंगे।
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ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह ने देश को राजधानी में भारत सरकार के सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की और कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसला पर चर्चा की। इसके बाद सभी राजनेता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से भी मिले और इस मुद्दे पर चर्चा की।
आज हम अपनी पूरी टीम के साथ विधिवेत्ताओं व विधि विशेषज्ञों से मिले और प्रमुख रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ भी हम बैठे और सभी पक्षों पर हमने चर्चा की।
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मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह ने बताया कि हमारी कोशिश आज भी यही है कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ ही आगामी चुनाव की प्रक्रिया करें और जिसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में “मोडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर” दायर करेंगे और नए तथ्यों के साथ कोर्ट जाएंगे।
मध्यप्रदेश में पाप कांग्रेस ने किया, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में गये और उसके कारण बाद में स्थिति यह आई कि ओबीसी के आरक्षण के बाद चुनाव करा लिये जायें।
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इतना ही नहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा “मध्यप्रदेश में पाप कांग्रेस ने किया, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में गये और उसके कारण बाद में स्थिति यह आई कि ओबीसी के आरक्षण के बाद चुनाव करा लिये जायें”।
मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकायों और पंचायतों में पर्याप्त आरक्षण के मामले में नई दिल्ली में देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री केएम नटराज जी के साथ चर्चा की और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विधिक परामर्श किया। pic.twitter.com/iRb1hxVsl5
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