युवाओं के भविष्य से जुड़े न्यायिक मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश में पेपर लीक और परीक्षा से संबंधित अन्य प्रकरणों का निराकरण मात्र तीन माह के भीतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संबंध में घोषणा करते हुए बताया कि इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में चार विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 25 जुलाई को मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित सेंट्रल हॉल में मीडिया से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश की जनता के हित में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, मध्यप्रदेश उसे लागू करने और निर्णय के अनुरूप नीतिगत व्यवस्था बनाने वाला पहला राज्य होता है। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि वर्तमान समय की आवश्यकता है कि युवाओं से संबंधित न्यायिक फैसले द्रुत गति से हों, और इसी उद्देश्य से ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं।
ये भी पढ़ें
NEET पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत गठित की SIT
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की विद्यार्थियों के प्रति स्पष्ट भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मन में विद्यार्थियों के कल्याण और उनसे जुड़े सभी विषयों को लेकर बेहद सकारात्मक भाव हैं। हाल ही में नीट पेपर लीक की खबर सामने आते ही, प्रधानमंत्री ने उसकी जांच के लिए तत्काल कार्रवाई करते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित की। इस प्रकरण में त्वरित रूप से मामले दर्ज किए गए और देशभर में तेज गति से आरोपियों की गिरफ्तारियां भी की गईं। इसके बाद दोबारा नीट परीक्षा कराई गई ताकि विद्यार्थियों को न्याय मिल सके।
विद्यार्थियों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है राज्य सरकार: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थियों के प्रति पूरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में विद्यार्थियों के साथ खड़ी है। भविष्य में नीट परीक्षाएं बेहतर और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हों, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स (एसओपी) तैयार कर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।
सीएम ने मध्यप्रदेश की उपलब्धियों का किया जिक्र
डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश वह राज्य है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश में सबसे पहले लागू की गई। पिछले ढाई साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने तीन नए शासकीय विश्वविद्यालय प्रारंभ किए हैं, जो शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की गतिविधियों को गति देकर तेजी लाने के साथ-साथ युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कल्याण की चिंता कर इनके हित में निर्णय लेना भी हमारा कर्तव्य है। विद्यार्थियों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार पहले ही ले चुकी है और यह प्रक्रिया आगे भी लगातार जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज की संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है। पूरे देश में पहले मात्र 641 विश्वविद्यालय थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 1400 से अधिक हो गई है। इसी प्रकार, मेडिकल एजुकेशन की सीटें भी 50 हजार से बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी हैं, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। यह आंकड़े देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में हुए बड़े सुधारों को दर्शाते हैं।
