
मध्यप्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने छठे और सातवें वेतनमान के तहत आने वाले पेंशनरों की महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी, ऐसे में जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से करीब 35 हजार कर्मचारी और 18 हजार से अधिक पेंशनर्स यानी लगभग 53 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि संचालनालय द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, छठे वेतनमान के अंतर्गत मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की महंगाई राहत दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के उपरांत अब देय महंगाई राहत की दर 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गई है।
इसी तरह सातवें वेतनमान के अंतर्गत मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन पा रहे पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संशोधन के पश्चात कुल देय महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। महंगाई राहत की यह वृद्धि 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी समान रूप से लागू होगी।
परिवार पेंशन पर DR को लेकर नियम
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश में पात्रता संबंधी नियमों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके पति अथवा पत्नी के निधन के पश्चात अनुकंपा के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्त किया गया है, तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।
- यदि पति अथवा पत्नी की मृत्यु के समय संबंधित व्यक्ति पूर्व से ही शासकीय अथवा निकाय सेवा में कार्यरत है, तो उसे देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पूर्ण पात्रता रहेगी। इसके अतिरिक्त, महंगाई राहत के भुगतान की गणना के दौरान प्राप्त होने वाली अपूर्ण धनराशि को आगामी पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
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