
Abhay Dubey
भोपाल विकास योजना 2047 के प्रारूप को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस ने कई आपत्तियां दर्ज कराई हैं। प्रारूप पर हुई सुनवाई में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने योजना के प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 21 साल से मास्टर प्लान लागू नहीं करने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है, लेकिन इसकी सजा दुकानदारों को दी जा रही है। उन्होंने कहा “21 साल से मास्टर प्लान नहीं लाने का अपराध भाजपा सरकार का और सजा दुकानदारों को। सील तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का दफ्तर होना चाहिए था।”
कांग्रेस नेता ने कहा कि भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में गैर-आवासीय गतिविधियों के नाम पर हजारों दुकानों को सील किया गया है। शहर में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप खरीदारी की सुविधाओं का नियोजित विकास नहीं होने के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की कि दुकानों को सील करने के बजाय नगर निगम अधिनियम के तहत जोनल प्लान बनाकर ऐसी गतिविधियों को नियमित किया जाए।
21 साल से लंबित है भोपाल का मास्टर प्लान
अभय दुबे ने कहा कि भोपाल विकास योजना 2005 की अवधि दिसंबर 2005 में समाप्त हो गई थी, लेकिन इसके बाद से शहर में नई योजना लागू नहीं हो सकी। वर्ष 2009, 2020 और 2023 में मास्टर प्लान के प्रारूप तैयार किए गए, लेकिन वे अंतिम रूप नहीं ले सके। उन्होंने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में विकास योजना 2031 का प्रारूप तैयार कर प्रकाशित किया था। इस पर तीन हजार से अधिक आपत्तियां भी आई थीं और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने अंतिम अधिसूचना जारी करने के बजाय प्रारूप निरस्त कर दिया। कांग्रेस ने इसे नागरिकों की आपत्तियों और वर्षों की वैधानिक प्रक्रिया को व्यर्थ करने वाला कदम बताया।
कांग्रेस ने विकास योजना 2047 के प्रारूप में रखे गए प्रावधानों की वैधानिकता पर भी सवाल उठाए हैं। अभय दुबे ने कहा कि प्रारूप की कंडिका 15.38 में विकसित आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय गतिविधियों के नियमन का प्रावधान नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत जोनल प्लान तैयार कर नियमन का रास्ता अपनाया जा सकता है।
भूमि उपयोग और हरित क्षेत्रों में बदलाव पर सवाल
कांग्रेस ने मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र के प्रकाशन को लेकर आपत्ति जताई है। अभय दुबे ने कहा कि राजपत्र में वर्ष 2024 में सर्वेक्षण के आधार पर मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करने का उल्लेख है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया, न ही नागरिकों से आपत्तियां आमंत्रित की गईं। ऐसे में प्रस्तावित योजना में मौजूदा निर्माण को गलत तरीके से गैर-अनुरूप घोषित किए जाने की आशंका है।
इसके अलावा, कांग्रेस ने नगर विकास योजनाओं की सीमाएं प्रारूप में नहीं दर्शाए जाने पर भी सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि इससे विकास अनुमतियों और भूमि उपयोग संबंधी निर्णयों में अनिश्चितता बढ़ सकती है। वहीं, आरक्षित निजी भूमि के मालिकों के हितों की सुरक्षा के लिए टीडीआर (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) या लैंड पूलिंग जैसे क्षतिपूर्ति तंत्र की मांग की गई।
विवरण सार्वजनिक करने की मांग
अभय दुबे ने 2005 की योजना के मुकाबले प्रस्तावित योजना में हरित क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट और उद्यानों में किए गए बदलावों का विवरण सार्वजनिक करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि पुरानी और नई योजना का तुलनात्मक मानचित्र, खसरा-वार बदलावों की सूची और प्रति व्यक्ति हरित क्षेत्र के आंकड़े जारी किए जाने चाहिए, ताकि नागरिक इन पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें।
कांग्रेस की प्रमुख मांगें
कांग्रेस नेता ने मांग की है कि सील की गई दुकानों को नियमानुसार नियमित करने के लिए जोनल प्लान बनाया जाए, मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र को विधिवत प्रकाशित कर उस पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएं और संशोधित प्रारूप दोबारा जारी किया जाए। इसके साथ ही नगर विकास स्कीमों की सीमाएं स्पष्ट करने, आरक्षित निजी भूमि के लिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था बनाने और हरित क्षेत्रों में हुए बदलावों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग भी रखी गई है।
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.



