
Jitu Patwari
मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों तथा पुलिस की कार्यप्रणाली के मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था संवैधानिक जिम्मेदारी के बजाय सत्ता और शक्ति केंद्रों के बीच प्रभाव प्रदर्शन का माध्यम बन गई है। ऐसे में अब केंद्रीय दखल बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि मध्यप्रदेश सरकार की जवाबदेही तय हो, पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा हो और महिला एवं बाल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए ठोस निर्देश जारी किए जाएं।
जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में जीतू पटवारी ने विदिशा की हालिया घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने 17 नवंबर को विदिशा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनकी पीड़ा को करीब से समझा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिला अपराध गंभीर स्तर पर पहुंच चुके हैं और मासूम बच्चियों के खिलाफ जघन्य अपराधों के मामलों में भी एफआईआर दर्ज करने में देरी हो रही है। यह स्थिति प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, समन्वय और जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है।
प्रधानमंत्री से की ये मांग
जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने की मांग की है। साथ ही महिला एवं पॉक्सो (POCSO) अपराधों में एफआईआर दर्ज करने में देरी, जांच में लापरवाही और पीड़ितों की अनदेखी करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने विदिशा प्रकरण में पुलिस की शुरुआती भूमिका, एफआईआर में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण की स्वतंत्र जांच कराने तथा पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को सुरक्षा एवं सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रदेश में अपराधों, पुलिस कार्रवाई और लंबित जांचों की नियमित समीक्षा कराने, राज्य सरकार से समयबद्ध रिपोर्ट तलब करने और महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष कार्ययोजना लागू करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री की जवाबदेही और शिवराज सिंह चौहान के हस्तक्षेप पर किए सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं गृह विभाग संभाल रहे हैं, इसलिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था के लिए उनकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्थानीय पुलिस अधीक्षक को फोन कर कार्रवाई के लिए कहने और इसका वीडियो सार्वजनिक होने पर भी सवाल उठाए।
जीतू पटवारी ने पूछा कि यदि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पुलिस प्रभावी ढंग से काम कर रही है तो केंद्रीय मंत्री को पुलिस अधीक्षक को फोन क्यों करना पड़ रहा है? और यदि कार्रवाई के लिए फोन करना जरूरी है तो गृह विभाग की जवाबदेही कहां है? उन्होंने कहा कि यह किसी दो नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई नहीं होनी चाहिए लेकिन राजनीतिक खींचतान में प्रदेश की जनता की सुरक्षा पीछे छूटती दिखाई दे रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री को पहले भी लिखा है पत्र
कांग्रेस नेता ने पत्र में लिखा है कि उन्होंने मध्यप्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों तथा पुलिस की जवाबदेही को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन उसपर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि विदिशा की घटना बताती है कि प्रदेश में हालात अब भी चिंताजनक हैं। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।
प्रधानमंत्री जी,
मप्र में कानून-व्यवस्था संवैधानिक जिम्मेदारी के बजाय सत्ता/शक्ति केंद्रों के बीच, प्रभाव प्रदर्शन का माध्यम बन गई है! इसलिए, केंद्रीय दखल अब बहुत जरूरी हो गया है!@NarendraModi @AmitShah pic.twitter.com/7bkxiAtyd9— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) November 18, 2026
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.



