मोहन कैबिनेट बैठक फैसले: मंदसौर में बनेगा केमिकल पार्क, 6 जिलों में खुलेंगे NDPS कोर्ट, मुरैना में विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की बाध्यता समाप्त

मोहन कैबिनेट में कई बड़े फैसले, प्रदेश में बनेंगे नए औद्योगिक पार्क, उज्जैन में 855 करोड़ का फॉरेस्ट जू, मुरैना को मिलेगा पहला विश्वविद्यालय, वर्ष 2027-28 से प्रारंभ किया जाएगा, नशे के मामले निपटाने खुलेंगे 6 विशेष कोर्ट, आइए जानते हैं विस्तार से पूरी फैसले.....
CM Dr. Mohan Yadav

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधीसागर बांध स्थल पर 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों, और युवाओं के रोजगार को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा सरकारी नौकरी से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए दो बच्चों की बाध्यता समाप्त करने का फैसला किया गया है।

कैबिनेट बैठक में मंदसौर में कैमिकल पार्क बनाने को मंजूरी दी गई है। इससे लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर में बायो-फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इससे लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

बैठक में मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। विश्वविद्यालय वर्ष 2027-28 से प्रारंभ किया जाएगा। मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश के 6 जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

मोहन कैबिनेट बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

  • मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर में एग्रो पार्क विकसित करने की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
  • भारत सरकार की ‘भव्य योजना’ के अंतर्गत मंदसौर की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। इससे लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
  • रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर में बायो-फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इससे लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
  • धार जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित करने के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। इससे 6 हजार 150 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
  • उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ भूमि पर डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • ग्वालियर के साडा क्षेत्र के तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वितीय चरण को शुभारंभ को मंजूरी दी गई।।
  • पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को स्वीकृति दी गई।मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
  • प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आगामी 03 वर्ष के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री (CII) को म.प्र. औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

  • सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ के गठन किया जाएगा।  इसके लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन किया गया है।
  •  सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अधोसंरचना विकास योजना को 1,507 करोड़ की लागत से आगामी 5 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है।
  • ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना के द्वितीय चरण में 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली और 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
  • उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी गई। इससे लगभग 6 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
  • नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण हेतु एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत प्रदेश के 6 जिलों- इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल एवं रीवा में विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
  • मुरैना को मिलेगा पहला विश्वविद्यालय, जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी। विश्वविद्यालय वर्ष 2027-28 से प्रारंभ किया जाएगा।
  • सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म-भारत एवं मध्यप्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को देखते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में उल्लेखित स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा।इससे दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त हो सकेंगी।
  • रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ से बढ़ाकर 414.17 करोड़ करने को स्वीकृति दी गई।
  • मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन कर घरेलू हवाई सेवाओं के लिए VGF सहायता 1 से बढ़ाकर 4 वर्ष और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए 1 से बढ़ाकर 2 वर्ष करने पर सहमति दी गई है।
Pooja Khodani
लेखक के बारे में
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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