भोपाल।
राज्य सरकार द्वारा अनिल अंबानी के सासन प्रोजेक्ट को कर्जा चुकाने में दी गई 4 साल की अतिरिक्त मोहलत पर बवाल खड़ा हो गया है ।दरअसल अनिल अंबानी के सासन पावर प्रोजेक्ट पर बिजली, पानी और माइनिंग रॉयल्टी की करोड़ों की राशि बकाया है। राज्य सरकार ने पहले इसकी वसूली की मियाद एक साल बनाई थी। अब उसे चार साल बढ़ा दिया गया है ।
दरअसल अनिल अंबानी ने आवेदन कर इतनी राशि एक साल में चुकाने में असमर्थता जताई थी जिसके बाद निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी ने इस पर विचार कर इसे चार साल के लिए बढ़ा दिया है और अब इसका भुगतान चार साल में किस्तों के रूप में किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि सासन प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली मिलती है और नियमों में प्रावधान के तहत यह छूट दी जा रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री पीछे शर्मा भी इसे राज्य सरकार की उद्योगों को बढ़ावा देने के पीछे की नीति बता रहे हैं लेकिन वहीं राज्य सरकार के इस निर्णय पर भाजपा के नेता और विधायक नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति की है।
नरोत्तम का कहना है कि कमलनाथ सरकार का स्पेशल ऑफर चल रहा है “लूट सके तो लूट ,कमलनाथ की छूट”। नरोत्तम का यह भी कहना है कि राज्य सरकार उद्योगपतियों की सहूलियत के हिसाब से अपनी नीतियां तय कर रही है जबकि उसके पास न तो किसानों का कर्जा चुकाने के लिए पैसा है और ना कन्यादान योजना में लड़कियों को पैसा देने का। पूरी सरकार कॉरपोरेट कल्चर पर चल रही है और गरीब का जीना मुहाल हो गया है ।विपक्ष के इस रवैया से लगता है कि आने वाले समय में यह मामला तूल पकड़ेगा।
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