नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ग्वालियर से सामने आए कथित फर्जी लोन मामले को गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि गरीब महिलाओं के नाम पर लाखों रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए, लेकिन वास्तविक लाभार्थियों तक राशि नहीं पहुंची।
कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पोस्ट कर सरकार से पूछा कि गरीब महिलाओं के नाम पर निकाले गए कर्ज की राशि की जांच क्यों नहीं की गई और इस मामले में कथित रूप से शामिल बैंक अधिकारियों, दलालों और अन्य जिम्मेदार लोगों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है।
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गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर उठे सवाल
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्यप्रदेश सरकार की स्वरोजगार प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं और पात्र हितग्राहियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के तहत सरकार की ओर से ऋण पर सब्सिडी और ब्याज सहायता जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि छोटे कारोबार शुरू किए जा सकें।
हालांकि, ग्वालियर में सामने आए कथित मामले ने योजना के क्रियान्वयन और बैंकिंग प्रक्रिया की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि कुछ लोगों के नाम पर ऋण स्वीकृत हुए, लेकिन उन्हें राशि का लाभ नहीं मिला और बाद में बैंक की ओर से रिकवरी नोटिस भेजे गए।
कांग्रेस का आरोप “योजना बनी कर्ज का बोझ”
उमंग सिंघार ने इस मामले में तंज कसते हुए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को “कर्ज़ क्रांति योजना” बताया है। उन्होंने कहा कि जिस योजना का उद्देश्य गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना था, उसमें यदि फर्जी तरीके से लोगों को कर्जदार बनाया जा रहा है तो यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। उन्होंने मांग की है कि जिन परिवारों के नाम पर गलत तरीके से ऋण चढ़ाया गया है, उन्हें तत्काल राहत दी जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि “गरीबों के अधिकारों से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।”
