बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो महिलाएं 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें अब कई शर्तों को पूरा करना होगा। यह राशि एकमुश्त नहीं बल्कि चार अलग-अलग किस्तों में दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सभी जिलों को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं।
चुनाव के दौरान इस योजना को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत डेढ़ करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए थे और यह कहा गया था कि रोजगार शुरू करने के बाद इन महिलाओं को दो लाख रुपये एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह राशि किस्तों में ही मिलेगी और इसके लिए कई शर्तें भी लागू होंगी।
चार किस्तों में मिलेगी सहायता राशि
योजना के पहले चरण में महिलाओं को दस हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। इस राशि के उपयोग से शुरू किए गए रोजगार का ग्राम स्तर पर आकलन किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जाएगी और फिर राज्य स्तरीय कमेटी इसकी अनुशंसा करेगी। सभी स्तरों की स्वीकृति मिलने के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी।
अगली किस्त के रूप में महिलाओं को 20 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए लाभार्थी महिला को स्वयं पांच हजार रुपये का अंशदान करना होगा। साथ ही महिला को एक शपथ पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह राशि का उपयोग स्वरोजगार या व्यवसाय के विस्तार में करेगी।
अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं को मिली प्रारंभिक राशि
इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपये की प्रारंभिक सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। योजना की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, अगली किस्त जारी करने के लिए छह महीने का समय निर्धारित किया गया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने आज ही 25 लाख महिलाओं को दस-दस हजार रुपये की प्रारंभिक राशि प्रदान की है।
अब दूसरे चरण की सहायता राशि देने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहायता राशि प्राप्त करने के लिए महिलाओं को कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा, जिन्हें विभाग ने अनिवार्य बना दिया है।
ये हैं जरूरी शर्तें
महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की बैठकों में नियमित भागीदारी करनी होगी। हर सप्ताह समूह में 10 रुपये का योगदान देना अनिवार्य होगा। बचत के नियमों का पालन करना होगा और व्यवसाय की स्पष्ट योजना तैयार करनी होगी। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना भी जरूरी होगा।
इसके साथ ही महिलाओं को अपने आय-व्यय का पूरा लेखा-जोखा रखना होगा और हर महीने छोटी राशि से ही सही लेकिन नियमित बचत करनी होगी। यह सभी शर्तें पूरी करने के बाद ही महिलाओं को अगली किस्त जारी की जाएगी।
विपक्ष लगा रहा आरोप
बिहार का विपक्ष इस योजना को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव के समय पैसे आसानी से देकर वोट खरीदा गया और चुनाव के बाद अब शर्तें लगाई जा रही हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि योजना को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि लाभार्थी महिलाओं को वास्तव में रोजगार के अवसर मिल सकें।
