बिहार विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही सरकार युवाओं और छात्रों के लिए नई-नई योजनाएं और फैसले कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक समान 100 रुपये शुल्क लगाने की घोषणा की, जबकि मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह फैसला सरकारी नौकरी के इच्छुक लाखों युवाओं के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लिया गया यह कदम नीतीश सरकार की छात्र-केंद्रित नीतियों को दर्शाता है।
प्रारंभिक परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से केवल 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले और मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस निर्णय से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
छात्रों और युवाओं को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाएं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BCECE), बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग और केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस कदम से न केवल छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी नौकरी की तैयारी में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी।
नीतीश सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा
बिहार सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में एकरूपता लाने का यह फैसला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से सभी छात्र समान अवसर पा सकेंगे और सरकारी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा में कोई वित्तीय बाधा नहीं आएगी। इससे युवाओं का उत्साह बढ़ेगा और वे राज्य की सेवा में शामिल होने के लिए और प्रेरित होंगे।