मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (29 जुलाई 2025) को मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में 41 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला पत्रकारों के हित में लिया गया, जिसके तहत पेंशन राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। साथ ही बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी गई।
युवा आयोग में 6 पद, चुनावी साल में हर वर्ग को साधने की कोशिश
बैठक में बिहार राज्य युवा आयोग में 6 पदों की स्वीकृति दी गई। चुनावी साल को देखते हुए सरकार हर वर्ग तक अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। कैबिनेट के कई फैसले इसी रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं।
7 डॉक्टर बर्खास्त, स्वास्थ्य व बुनियादी ढांचे पर बड़े फैसले
सरकारी सेवा से अनुपस्थित रहने के आरोप में 7 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया। पटना एम्स एनएच-98 से दीघा रेल सह सड़क पुल और अशोक राजपथ को जोड़ने के लिए 1,368 करोड़ 46 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। राजगीर खेल अकादमी के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
शिक्षा, खेल और ग्रामीण विकास को मिली नई मंजूरी
आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना 2.0 को मंजूरी दी गई। प्राथमिक स्कूलों के निर्माण के लिए 270 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025, गन्ना उद्योग विभाग बिहार ईंख सेवा संशोधन नियमावली 2025 और बिहार पशु चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति मिली।
पर्यटन और आधारभूत संरचना में निवेश
छपरा जिले में फ्लाईओवर निर्माण के लिए 696 करोड़ 26 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। पर्यटन विभाग की ओर से सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर के पास पर्यटक विकास और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की संशोधित राशि 165 करोड़ 57 लाख 16 हजार 104 रुपये तय की गई।
