जबलपुर।
कोरोना संकटकाल के बीच अब प्रदेश के जबलपुर जिले के 93000 से ज्यादा गरीबी रेखा के कार्डधारियों को सरकार बड़ा झटका देने जा रही है। दरअसल सरकार के “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के तहत इन राशन कार्डधारियों का राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। जिसके लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं सरकार द्वारा उन सभी लोगों की सूची भी तैयार की जा चुकी है जो गरीबी रेखा राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं। माना जा रहा है कि जल्दी ऐसे लोगों के कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें राशन कार्ड की पात्रता से बाहर कर दिया जाएगा।
दरअसल जिला प्रशासन द्वारा जिले के 93000 कार्डधारियों के जरूरी दस्तावेज और आधार लिंक की पड़ताल शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही कार्ड धारियों के सारे दस्तावेज से पता लगाया जाएगा कि वह राशन कार्ड की पात्रता रखते भी हैं या नहीं। गरीबी रेखा से नीचे ना आने वाले सभी कार्डधारियों के कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। राशन दुकानदारों के मिलीभगत की वजह से अपात्रों को खाद्यान्न आवंटन किए जा रहे थे। ऐसे कई मामले सामने आए थे इसके बाद जिला प्रशासन ने सत्यापन का काम शुरू किया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा 93000 लोगों की सूची तैयार करने के बाद उनके राशन कार्ड को निरस्त करने की योजना है। जिसको लेकर विपक्षी पार्टी ने मौके को लपक ने की कोशिश की है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यह गरीबों के हित से विपरीत कदम है। अगर हितग्राहियों के कार्ड निरस्त किए जाएंगे तो सत्ता पक्ष को विरोध का सामना करना पड़ेगा।
गौरतलब हो कि मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने से “वन नेशन वन राशन कार्ड” व्यवस्था लागू की जा सकती है। जिसके तहत हितग्राहियों को किसी भी राशन दुकान से रियायत दर पर गेहूं चावल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे प्रदेश के करीबन 5 करोड़ से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। जिसको लेकर प्रशासन ने हितग्राहियों का पंजीयन करना शुरू कर दिया है। इसमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल किया गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का काम भी जारी है। इसके साथ ही हितग्राहियों के आधार नंबर भी लिंक किए जा रहे हैं। जहां अब तक चार करोड़ से ज्यादा लगभग 80% हितग्राहियों के आधार नंबर लिए जा चुके हैं।
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