नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे राज्यों को बड़ी राहत देते हुए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया। इस राशि का उपयोग वर्ष 2025 के दौरान बाढ़, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ जैसी आपदाओं से प्रभावित राज्यों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए किया जाएगा।
इस निर्णय के तहत, छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से 15.70 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अतिरिक्त सहयोग के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।
NDRF से जारी होगी सहायता राशि
यह वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से जारी की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी लाना है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आपदा के समय राज्यों की हरसंभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचे।
“प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र के इस अतिरिक्त सहयोग के लिए हम केंद्रीय गृह मंत्री के आभारी हैं।”- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सहायता राज्यों को पहले से दिए गए फंड के अतिरिक्त है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले ही विभिन्न आपदा प्रबंधन निधियों के तहत बड़ी राशि जारी की है।
पहले भी जारी हो चुकी है बड़ी राशि
आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में कई चरणों में राज्यों को फंड जारी किया है।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF): इसके तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF): इस कोष से 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये की सहायता पहले ही दी जा चुकी है।
इसके अलावा, आपदा जोखिम को कम करने और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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