नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली 23 जनवरी से लागू करने का बड़ा निर्णय किया गया है। इसके अलावा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई है।
साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर स्टांप शुल्क 0.25% से घटाकर अब 0.05% कर दिया गया है। दरअसल बैठक के दौरान रायपुर ऑटो एक्सपो को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। 20 जनवरी से 5 फरवरी तक रायपुर में होने वाले ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफटाइम रोड टैक्स में 50% छूट देने का निर्णय किया गया है।
ये बड़े निर्णय लिए गए
वहीं कैबिनेट बैठक में कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान किए जाने की अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य शासन की गारंटी पर लिए गए ऋणों के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण राशि वापस करने का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर अब 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, जबकि प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु अब न्यूनतम तीन माह की जगह न्यूनतम दो माह की मिलिंग करनी होगी।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय…#CabinetDecisions pic.twitter.com/WgGkyiWWUA
— Arun Sao (@ArunSao3) December 31, 2025
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का फैसला लिया गया
वहीं मंत्रिपरिषद की इस बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया गया है। वहीं कैबिनेट बैठक में पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से निर्मित किए जाने को लेकर भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का फैसला भी लिया गया है, जिससे राज्य में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। इससे पहले 1 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में बिजली बिल को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। राज्य में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% तक की छूट मिल रही है।
