छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर जनता की चिंताओं से पूरी तरह वाकिफ है और इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने इशारा किया कि बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन कर उपभोक्ताओं को राहत दी जा सकती है।
दीपावली मिलन समारोह में उठाया गया मुद्दा
मुख्यमंत्री साय ने यह बात नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह के दौरान कही। इस मौके पर विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने बिजली बिल हाफ योजना में हालिया संशोधन से बढ़े हुए बिलों का मुद्दा उठाया। पत्रकारों ने बताया कि संशोधित नियमों के बाद छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कई उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है।
सरकार कर रही है स्थिति की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार इस समस्या से पूरी तरह अवगत है और जल्द ही उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार की मंशा जनता को राहत देने की है। बिजली बिलों को लेकर जो भी निर्णय होगा, वह जनता के हित में ही होगा।” मुख्यमंत्री के इस बयान से संकेत मिला है कि सरकार बिजली बिल हाफ योजना की सीमा फिर से बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने पर विचार कर रही है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिल सकती है।
उपभोक्ताओं में जगी नई उम्मीदें
संशोधन के बाद से ही राज्य में असंतोष की स्थिति थी। कई उपभोक्ता योजना से बाहर हो गए थे, जिससे उनके बिल लगभग दोगुने हो गए। विपक्षी दलों, व्यापारी संगठनों और नागरिक समूहों ने सरकार से इस सीमा को फिर से बढ़ाने की मांग की थी। अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उपभोक्ताओं में नई उम्मीदें जागी हैं। ऊर्जा विभाग सूत्रों के अनुसार, सरकार उपभोक्ताओं की खपत सीमा और श्रेणी का नया आकलन कर रही है और अगले कुछ हफ्तों में संशोधित नीति या अधिसूचना जारी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करती है और सभी नीतियों में पारदर्शिता बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से सुझाव लेकर निर्णय ले रही है और गरीब, किसान, कर्मचारी तथा व्यापारी—सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य विकास और जनहित के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि राज्य की ऊर्जा नीतियां जनता के सहयोग से सशक्त बनें।”