मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सुकमा जिले में 9 जून 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण के तहत राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया गया। यह निर्णय शहीद के प्रति सम्मान और उनके परिवार के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत यह नीति अब 2030 तक लागू रहेगी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिससे निवेशकों को ब्याज अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में रियायत, और भूमि उपयोग पर छूट जैसे लाभ मिलेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को विशेष रियायतें भी प्रदान की जाएंगी।
लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने सुश्री रीता शांडिल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। वर्तमान में वह लोक सेवा आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इस नियुक्ति से प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय राज्य में पारदर्शी और कुशल प्रशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए अहम फैसले
मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली मासिक सम्मान राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। यह कदम वरिष्ठ पत्रकारों के योगदान को सम्मान देने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।