छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि राज्य में 22 सितंबर से नई जीएसटी संरचना लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य कर प्रणाली को और सरल बनाना तथा विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और करदाताओं के लिए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
नई जीएसटी संरचना के तहत कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों में बदलाव किया गया है, जिससे किसानों और छोटे व्यवसायियों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इस संरचना में कृषि से जुड़े उत्पादों पर करों में कमी की गई है, जिससे किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ छूट दी जाएगी।
राज्य में निवेश को मिला बढ़ावा, रोजगार के खुले नए अवसर
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नई जीएसटी व्यवस्था से व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच कर संबंधी जटिलताएँ कम होंगी। सरकार ने इस संरचना को लागू करने से पहले व्यापक विचार-विमर्श किया है और सभी हितधारकों के सुझावों को शामिल किया गया है। इस बदलाव से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
नई जीएसटी संरचना का करें समर्थन
अंत में, मुख्यमंत्री साय ने नागरिकों से अपील की कि वे नई जीएसटी संरचना का समर्थन करें और इसे लागू करने में सहयोग करें। उन्होंने विश्वास जताया कि यह कदम छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाएगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।