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रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा, प्लास्टिक पार्क जल्द होगा पूरा, चार स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया की तैयारी

Written by:Saurabh Singh
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मंत्री ने चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना पर जोर दिया, जिनमें जांजगीर-चांपा के सीलादेही बिर्रा, राजनांदगांव के बीजेतला, नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क और बस्तर के नियानार शामिल हैं।
रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा, प्लास्टिक पार्क जल्द होगा पूरा, चार स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया की तैयारी

छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में रायपुर के उरला में 39 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क का निर्माण कार्य 30 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना के साथ प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। यह परियोजना राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

बैठक में मंत्री ने चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना पर जोर दिया, जिनमें जांजगीर-चांपा के सीलादेही बिर्रा, राजनांदगांव के बीजेतला, नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क और बस्तर के नियानार शामिल हैं। कोरबा में प्रस्तावित एल्युमिनियम पार्क के लिए बंद पड़े विद्युत संयंत्र की जमीन को जल्द उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, रजिस्ट्रार फर्मों और संस्थाओं के कामकाज में प्रगति की कमी पर नाराजगी जताते हुए शिकायतों के त्वरित समाधान और वित्तीय अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जापान और दक्षिण कोरिया दौरे से छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति को वैश्विक पहचान मिली है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और रायपुर में आयोजित निवेशक सम्मेलनों के जरिए 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत राज्य में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यह नीति छत्तीसगढ़ को औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

समय पर उद्योग स्थापित न करने वालों को नोटिस

ऑनलाइन भू-आबंटन की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि समय पर उद्योग स्थापित न करने वालों को नोटिस जारी कर भू-निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। फ्री-होल्ड भूमि का व्यावसायिक उपयोग न होने पर गहन जांच के आदेश दिए गए। बैठक में औद्योगिक नीति के तहत अनुदान, छूट, और रियायतों की प्रगति, बकाया वसूली, औद्योगिक पार्कों की स्थापना, और भू-आबंटन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, और विश्वकर्मा कौशल विकास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

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Saurabh Singh
लेखक के बारे में
राजनीति में गहरी रुचि. खबरों के विश्लेषण में तेज और राजनीतिक परिस्थितियों की समझ रखते हैं. देश-दुनिया की घटनाओं पर बारीक नजर और फिर उसे खबरों के रूप में लिखने के शौकीन हैं. View all posts by Saurabh Singh
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