गांधीनगर, डेस्क रिपोर्ट। राज्य कर्मचारियों (enmployees) की लगातार मांग के बाद अब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है, दरअसल सरकार (government) ने सोमवार को 1 जुलाई से अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 7th pay commission महंगाई भत्ते (dearness allowance) में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके साथ, नई DA दर मूल वेतन (basic salary) के 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगी। मामले में मुख्यमंत्री (chief minister) ने कहा कि यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को दिए जा रहे समान के बराबर है।
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गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन पटेल (CM Nitin patel) ने कहा कि केंद्र सरकार ने जुलाई में, अपने कर्मचारियों के लिए DA 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया था। चूंकि राज्य सरकार आमतौर पर केंद्रीय डीए दरों का पालन करती है और तदनुसार संशोधन करती है, हमने भी डीए को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। DA 1 जुलाई से प्रभावी होगा।
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इस DA संशोधन से लगभग 9.61 लाख राज्य सरकार और पंचायत कर्मचारियों के साथ-साथ 7वें वेतन आयोग के तहत कवर किए गए 4.5 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर हर महीने 378 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नया डीए वेतन सितंबर में देय होगा। उन्होंने कहा कि जुलाई का बकाया अक्टूबर में और अगस्त का बकाया अगले साल जनवरी में दिया जाएगा।
