भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में शिवराज सरकार (Shivraj government) द्वारा 7th pay commission कर्मचारी अधिकारी को बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ उन्हें 8 प्रतिशत DA का लाभ दिया है। राज्य सहकारी विपणन संघ (State Cooperative Marketing Federation) के अधिकारी कर्मचारियों को अक्टूबर माह से 20 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलेगा। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारियों कर्मचारियों को वर्तमान में सातवें वेतनमान में मूल वेतन पर दिए जा रहे 12 प्रतिशत डीए में 1 अक्टूबर 2021 से 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।
इस मामले में संघ की प्रशासकीय समिति द्वारा स्वीकृत करने के बाद आज डीए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिवाली उपहार में गुरुवार को महंगाई भत्ते (DA) में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की।
निर्णय के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले कुल डीए अब बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुँच गया है। सीएम शिवराज ने एक बयान में कहा था मेरे राज्य के कर्मचारी सही मायने में ‘कर्म-योगी’ हैं। उन्होंने corona काल में जो सेवा की है वह निश्चित रूप से सराहनीय है।
Read More: MP News: इन अधिकारी-कर्मचारी के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, समिति गठित
उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में राज्य ने कोरोना महामारी की दो भयानक लहरों का सामना किया है। जिससे आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। जिसके कारण खर्च में वृद्धि हुई और राजस्व पर भी असर पड़ा। सीएम ने कहा था कि कोरोना की भयानकता की वजह से हमें कर्मचारियों की वेतन वृद्धि टालनी पड़ी। अब हमने महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है।
कर्मचारियों को अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलेगा, जिसे नवंबर 2021 में वितरित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों का कुल डीए 12 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा। कर्मचारियों को 2020 और जनवरी 2021 में होने वाली वेतन वृद्धि को राज्य के वित्त पर महामारी के प्रभाव के कारण स्थगित कर दिया गया था और सरकार ने अब फैसला किया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50 प्रतिशत भी अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ प्रदान किया जाएगा जबकि शेष पचास फीसद राशि का भुगतान फरवरी 2022 के वेतन के साथ किया जाएगा। जिसका भुगतान मार्च 2022 में किया जाएगा
