Fri, Dec 26, 2025

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, समय पर होगा वेतन का भुगतान, प्रमोशन के लिए सेवा अवधि में संशोधन, कैबिनेट का बड़ा फैसला, मिलेगा लाभ

Written by:Kashish Trivedi
Published:
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, समय पर होगा वेतन का भुगतान, प्रमोशन के लिए सेवा अवधि में संशोधन, कैबिनेट का बड़ा फैसला, मिलेगा लाभ

Employees Salary, Employees Promotion : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें समय पर वेतन का भुगतान किया जाए। इसके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा। कैबिनेट में इस बात को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान होगा।इसके अलावा 22 साल की नौकरी पूरी करने पर SE चीफ इंजीनियर का पद संभाल पाएंगे।

उत्तर प्रदेश के जल निगम के कर्मचारियों को समय से वेतन का भुगतान किया जा सके। इसके लिए निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपने कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर रखने की तैयारी की जा रही है। यूपी कैबिनेट निर्णय कर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही उन्हें समय पर वेतन का भुगतान किया जाएगा।

कर्मचारियों को समय से वेतन का भुगतान

बता दें कि इससे पहले जल निगम के 1000 से अधिक कर्मचारियों को निकायों में प्रतिनियुक्ति पर रखा जा चुका है। दूसरे चरण में 267 अन्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल जल निगम की वित्तीय स्थिति सही ना होने की वजह से कर्मचारियों को कई महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि सरकार जरा महत्वपूर्ण फैसला किया गया वहीं प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने पर संबंधित नगरी निकाय जल निगम को भुगतान करेंगे। जिससे कर्मचारियों को वेतन दिया जा सकेगा।

मिलेगा प्रमोशन का लाभ

सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंताओं की कमी देखने को मिल रही है। जिसके बाद कैबिनेट द्वारा बड़ा फैसला किया गया। कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जिसके कारण 22 साल की नौकरी पूरी करने पर अधीक्षण अभियंता मुख्य अभियंता स्तर 2 पर प्रमोट हो सकेंगे।

नियम के तहत प्रमोशन के लिए 25 साल की सेवा होनी अनिवार्य थी। हालांकि विभागों में मुख्य अभियंताओं की कमी को देखते हुए नियमों को शिथिल किया गया है। मौजूदा समय में मुख्य अभियंता सिविल अस्तित्व के 37 पद हैं। जिनमें 19 पदों पर मुख्य अभियंताओं की तैनाती है। जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।