गुवाहाटी, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के आईएएस (IAS) पर राष्ट्रद्रोह (treason) का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजंस (National Register of Citizens) के पूर्व कोऑर्डिनेटर और आईएएस अधिकारी प्रतीक हजेला (IAS Prateek Hajela) पर देशद्रोह के आरोप का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अद्यतन प्राधिकरण ने असम सीआईडी में एक FIR दर्ज करवाई है। दरअसल हजेला पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारतीय नागरिकों के रूप में अपात्र व्यक्तियों के नाम को दस्तावेज में शामिल किया था इसीलिए उन पर राष्ट्र विरोधी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) अपडेटिंग अथॉरिटी ने असम पुलिस CID में NRC के पूर्व राज्य समन्वयक और IAS अधिकारी प्रतीक हजेला पर आरोप लगाया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में विवादास्पद दस्तावेज़ के अपडेट्स और प्रकाशन का नेतृत्व किया था।
एफआईआर में एनआरसी के वर्तमान राज्य समन्वयक हितेश देव ने कहा है कि यह संदेह है कि एक त्रुटि मुक्त एनआरसी के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जनादेश के बावजूद IAS प्रतीक हजेला ने जानबूझकर NRC Document का आदेश देकर अनिवार्य गुणवत्ता जांच से परहेज किया है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो गुणवत्ता जांच को रोकता है और अपात्र व्यक्तियों के नामों को एनआरसी में प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले राष्ट्र विरोधी कृत्य के रूप में देखा जा सकता है।
हजेला को 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की मदद से तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया गया था। प्राथमिकी में कुछ अन्य अधिकारियों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों का भी नाम है जिन पर हजेला के साथ “साजिश” करने का आरोप है।
19 मई की अपनी शिकायत में देव सरमा ने आवेदकों के परिवार के मेल खाने के लिए दस्तावेजों के सत्यापन में कई खामियों का विवरण साझा किया था। उन्हें संदेह था कि कुछ वास्तविक दस्तावेजों का इस्तेमाल 1971 से पहले के एक व्यक्ति के साथ झूठे जुड़ाव के दावे करने के लिए किया गया था। जब कार्यालय सत्यापन किया जा रहा था, यह देखा गया था कि धोखाधड़ी से जमा किए गए। दस्तावेजों को केवल कार्यालय और क्षेत्र सत्यापन के माध्यम से नहीं पहचाना जा सकता है, जबकि कुछ धोखेबाजों ने इन धोखाधड़ी से हासिल किए गए। दस्तावेजों के माध्यम से कुछ वास्तविक नागरिकों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की।
3.3 करोड़ आवेदकों में से 19.06 लाख से अधिक एनआरसी से बाहर हो गए थे। 1951 के एनआरसी को 1985 के असम समझौते के आधार पर अद्यतन किया गया था, जिसके खंड 6 में कहा गया है कि 24 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाया जाना है और उन्हें निर्वासित किया जाना है।
