ग्वालियर/अतुल सक्सेना
कोरोना (corona) महामारी में लॉक डाउन (lockdown) के दौरान कानून व्यवस्था के पालन में सहयोग हेतु लगे हुए ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों के सदस्यों की सहायता करने के लिए ग्वालियर दक्षिण विधायक (MLA) प्रवीण पाठक (pravin pathak) ने अपनी विधायक निधि से दो लाख रुपये (2 lakh) की सहायता राशि (relief fund) दी है। विधायक पाठक ने अपनी सहायता राशि देने के लिए ग्वालियर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है ।
विधायक पाठक ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन (navneet bhasim) को लिखे अपने पत्र (letter) में कहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट (RTI activist)आशीष चतुर्वेदी के पत्र के माध्यम से मेरे संज्ञान में लाया गया है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के चलते लाॅक डाउन के समुचित पालन हेतु प्रदेश के सभी थानों में ग्राम एवं नगर रक्षा समिति के सदस्यों को पुलिस के मैदानी अमले के साथ नियुक्त किया गया है, जिनको न हीं कोई पारिश्रमिक दिया जाता है और न ही कोई जीवन सुरक्षा बीमा जैसी सुविधा दी जाती है। जबकि ये लोग भी हमारे पुलिसकर्मियों की भांति सतत ड्यूटी (duty) कर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु कार्य कर रहे हैं । विधायक (MLA) ने पत्र में आगे कहा है कि आशीष चतुर्वेदी के पत्र पर संज्ञान लेते हुए मैं अपनी विधायक निधि (MLA fund ) से दो लाख रुपये की राशि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी थानों में कार्यरत दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के निवासी नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों की सहायतार्थ राशि के रूप में प्रदान कर रहा हूं, जो आपके( पुलिस अधीक्षक ग्वालियर) माध्यम से तत्काल उन तक पहुंचाई जावे एवं आपके माध्यम से पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध है कि संपूर्ण प्रदेश में कार्य कर रहे नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों का कोविड-19 संक्रमण एवं जीवन सुरक्षा एवं दुर्घटना बीमा कराए जाने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करें। सात ही उन्होने ये सुझाव भी दिया है कि सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से या आप अपने स्वयं के स्तर से एक ऐसा खाता जारी करें जिसके माध्यम से कोई भी आमजन या सामाजिक संस्थाएं नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों की सहायता हेतु राशि जमा करना चाहे तो उसमें कर सके जिससे ऐसे लोगों को धन्यवाद ज्ञापित हो सके । विधायक पाठक ने पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को लिखे गए इस पत्र की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश शासन भोपाल को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी है।
निदेशक और संपादक