MP Election 2023 : मप्र में विधानसभा चुनावों के बीच अब किसान संगठन भी शिवराज सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में किसान मजदूर बचाव यात्रा निकाली जा रही है 3 अक्टूबर से निकाली जा रही यात्रा आज ग्वालियर पहुंची।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर लगाये किसानों की उपेक्षा के आरोप
संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी और संगठन महामंत्री रवि दत्त सिंह ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाये कि केंद्र व राज्य सरकार लगातार किसान और मजदूरों के हितों की उपेक्षा कर रही है, देशभर के किसानों का करीब 20000 करोड़ रुपए का गन्ना मिल का बकाया है।
केंद्र सरकार पर लगाये वादाखिलाफी के आरोप
केंद्र सरकार द्वारा 5 जून 2020 को लाए गए तीन नए कृषि कानून का देशव्यापी विरोध होने पर 19 नंबर 2021 को पीएम मोदी ने कानून वापस लेने की मांग की थी और संयुक्त किसान मोर्चा की पांच मांगों को भी पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई थी जिनमें फसलों की एमएसपी पर खरीदी की गारंटी कानून, किसानों पर लादे गए मुकदमों की वापसी, शहीद हुए किसानों को मुआवजा और पराली जलाने वाले किसानों पर दंड का प्रावधान समाप्त करने की मुख्य मांग की गई थी लेकिन यह मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है।
किसान नेताओं की दो टूक अब अत्याचार नहीं सहेंगे
किसान नेताओं ने कहा कि इस सबके विरोध में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा यह यात्रा निकाली जा रही है और संयुक्त किसान मोर्चा लगातार किसानों की लड़ाई लड़ेगा और किसानों पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे।
ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट
पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.