Modi government gift to Gwalior: ग्वालियर शहर की एक बड़ी आबादी के लिए ये खबर सुकून देने वाली है, ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह के प्रयासों से मोदी सरकार ने हरिशंकरपुरम और महलगांव के बीच रेलवे अंडर पास निर्माण को स्वीककृति दे दी है, इतना ही नहीं राज्य सरकार ने इसमें लगने वाली अपने हिस्से की राशि जारी करने के आदेश भी दे दिए है।
कभी सूनसान क्षेत्र में पड़ने वाली महलगांव पुलिया पिछले करीब दो तीन दशक से व्यस्त रास्ता बन गई है, इस पुलिस के नीचे से एक दिन में कई सैकड़ा वाहन निकलते हैं इनमें दो पहिया, तीन पहिया और छोटे चार पहिया वाहन शामिल हैं, पैदल चलने वालों के लिए तो ये पुलिस एक बहुत बड़ा सहारा है ।
बारिश में पुलिस बन जाती है ताल, एक बड़ी आबादी के लिए व्यस्त मार्ग है पुलिया
इतनी उपयोगी होने के बाद भी ये पुलिया लंबे समय से उपेक्षित रही है, यहाँ सीवर का पानी आये दिन भरा रहता है, बारिश के दिनों में इसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें पानी भर जाता है, लेकिन मजबूरी ये है कि आसपास बसी 10-12 कालोनी और बस्ती वालों के लिए यही रास्ता है, यदि वे दूसरे रास्ते का उपयोग करें तो उन्हें कई किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है गाड़ी वाले निकल जाते हैं लेकिन पैदल जाने वाले बहुत परेशान होते हैं।
कई दशकों से परेशानी झेल रहे हैं स्थानीय निवासी
हरिशंकरपुरम सहित आसपास मौजूद अन्य कॉलोनियों के लोगों ने ग्वालियर के पिछले सांसदों, विधायकों, पार्षदों से कई बार गुहार लगाई, मुख्यमंत्री तक ज्ञापन दिए लेकिन ये रेलवे पुलिया यानि रेलवे अंडर पास उपेक्षित ही रहा, पिछले दिनों सांसद भारत सिंह कुशवाह को इस परेशानी की जानकारी स्थानीय लोगों ने दी।
सांसद भारत सिंह कुशवाह के प्रयास रंग लाये
भारत सिंह कुशवाह ने इस हरिशंकरपुरम और महलगांव के बीच रेलवे अंडर पास के निर्माण के लिए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखा और अनुरोध किया कि इसे स्वीकृत किया जाये, सांसद कुशवाह ने पिछले दिनों 22 नवंबर को अधिकारियों के साथ पुलिया का निरीक्षण भी किया था, उन्होंने स्थानीय लोगों को भरोसा दिया था कि जल्दी ही इस पुलिया का निर्माण शुरू होगा और परेशानी दूर होगी।
राज्य सरकार ने जारी की अपने हिस्से की राशि
अब ये अच्छी खबर है कि हरिशंकरपुरम और महलगांव के बीच रेलवे अंडर पास निर्माण को मोदी सरकार से मंजूरी मिल गई है, इसके निर्माण पर कुल 15.92 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। इसमें से केन्द्र सरकार 10.96 करोड़ रुपये एवं राज्यह सरकार 4.96 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में राज्यांश धनराशि 4.96 करोड़ जारी करने हेतु आदेश जारी किए जा चुके हैं।
ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट
पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.