मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार (1 अगस्त) को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का आगामी सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। सत्र की अवधि का निर्धारण बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा किया जाएगा।
बैठक में महिला कल्याण से जुड़ी ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ को लागू करने को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द शुरू किया जाएगा। यह योजना बीजेपी के चुनावी वादों का हिस्सा रही है।
पंचकूला एग्रो-मॉल के अलॉटियों को मिलेगा मुआवजा
कैबिनेट ने पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया। अब जो अलॉटी समय पर कब्ज़ा नहीं पा सके, उन्हें उनकी जमा राशि पर 7 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ मुआवजा मिलेगा। जो लोग अपनी साइट नहीं रखना चाहते, उन्हें भी जमा राशि ब्याज सहित वापस दी जाएगी। भुगतान और कब्जे से जुड़ी गणना ‘विवादों का समाधान-II’ नीति के तहत की जाएगी। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो कई सालों से कब्जे का इंतजार कर रहे थे।
पंचकूला को स्वच्छता में नंबर वन बनाने की तैयारी
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (PMDA) के सीईओ के. मकरंद पांडुरंग ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंचकूला को स्वच्छ और स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। जनता की सुविधा के लिए पीएमडीए ने एक हेल्पलाइन नंबर (7888827015) जारी किया है, जिस पर लोग सुबह 5 से शाम 8 बजे तक अपनी शिकायतें और सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। प्रशासन शहर को साफ और सुविधाजनक बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है।
अन्य फैसले: गुरुद्वारा अधिनियम में बदलाव, महिलाओं के लिए सेवा नियमों में सुधार
कैबिनेट बैठक में कई अन्य अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन शामिल है, जिससे गुरुद्वारों के प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और न्यायिक निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के ग्रुप-बी सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। अब पदों के नाम, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता में बदलाव कर इन्हें नई प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार ढाला गया है। कैबिनेट ने HKRN के 1.20 लाख कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए एसओपी को भी हरी झंडी दी है।
मुख्यमंत्री का कानून व्यवस्था पर सख्त रुख
चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करें और समय पर उचित निर्णय लें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की जाएगी, जिससे लाखों किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचेगा।