हिमाचल प्रदेश में बार-बार की प्राकृतिक आपदाओं से स्कूल भवनों को हो रही क्षति को देखते हुए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अब स्कूलों का निर्माण कार्य नदी-नालों और आपदा संभावित क्षेत्रों से दूर किया जाएगा। नए भवन के लिए स्थान का चयन उपनिदेशक और बीपीईओ की जिम्मेदारी होगी। साथ ही, स्कूलों का निर्माण अब लोक निर्माण विभाग (PWD) के बजाय हिमुडा (HIMUDA) से करवाया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने मंडी जिले के सराज क्षेत्र में आपदा से प्रभावित स्कूलों का निरीक्षण करते हुए बताया कि प्रदेश में इस वर्ष करीब 500 स्कूल आपदा की चपेट में आए हैं, जिनमें से 109 पूरी तरह तबाह हो गए हैं। अकेले मंडी जिले में 29 स्कूल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 22 स्कूल सराज क्षेत्र में स्थित हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब निर्माण कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा और इसके लिए सितंबर तक सभी कागजी प्रक्रिया पूरी कर धनराशि जारी की जाएगी।
पीडब्लयूडी की धीमी गति के कारण जिम्मेदारी अब हिमुडा को
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2023 की आपदा में पीडब्लयूडी को 37 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिनमें 11 करोड़ रुपये मंडी जिला को मिले थे। लेकिन विभाग की धीमी कार्यप्रणाली को देखते हुए इस बार स्कूल निर्माण की जिम्मेदारी हिमुडा को सौंपी गई है। हिमुडा से अपेक्षा की जा रही है कि वह समय पर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
क्षतिग्रस्त भवनों का निरीक्षण और वैकल्पिक व्यवस्था
शिक्षा मंत्री ने अपने सराज दौरे में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लम्बाथाच, डिग्री कॉलेज लम्बाथाच, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भेखली और निहरी सुनाह का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जो स्कूल वर्तमान में नदी-नालों के पास स्थित हैं और खतरे में हैं, उन्हें समीपवर्ती भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर निहरी स्कूल को अब वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निहरी में चलाया जाएगा। लम्बाथाच कॉलेज के रिक्त पदों को भी जल्द भरने का आश्वासन दिया गया है।
