हिमाचल प्रदेश में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के चयन का आधार बदलने की तैयारी है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को इस श्रेणी में शामिल किया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सूक्खू ने ग्रामीण विकास विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को लगातार लोगों से सुझाव मिल रहे हैं कि बीपीएल श्रेणी का दायरा बढ़ाया जाए। इस प्रक्रिया में बदलाव से कई ऐसे पात्र परिवार भी सूची में आ सकेंगे, जिन्हें पहले बाहर रखा गया था। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी परिवार ने राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत पक्का मकान प्राप्त किया है, तो उसे बीपीएल श्रेणी से बाहर नहीं किया जाएगा।
हिमाचल में बीपीएल चयन के मानदंड बदले
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चे और ऐसे परिवार, जिनकी मुखिया महिला हो लेकिन 25 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य न हो, उन्हें भी बीपीएल सूची में शामिल किया जाए। इससे विशेष रूप से महिला मुखिया वाले और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी। इस बदलाव से उन वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जो अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते थे।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों, डायलिसिस पर निर्भर मरीजों, हेपेटाइटिस-बी और एचआईवी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी बीपीएल सूची में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटनाओं में रीढ़ की हड्डी टूटने वाले व्यक्ति और अन्य गंभीर चिकित्सकीय स्थितियों से जूझ रहे लोगों को भी इस श्रेणी में लाने पर जोर दिया गया है। यह बदलाव चिकित्सा आपात स्थिति वाले परिवारों के लिए विशेष सहारा साबित होगा।
सीएम ने यह भी कहा कि केवल परिवार के मुखिया की स्वास्थ्य स्थिति ही नहीं, बल्कि परिवार के किसी भी सदस्य के गंभीर रूप से बीमार होने पर उस परिवार को बीपीएल की पात्रता दी जाएगी। इससे उन परिवारों को मदद मिलेगी, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा इलाज पर खर्च हो जाता है। सरकार का यह कदम राज्य में सामाजिक न्याय और समावेशिता को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा।