हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल में मंगलवार को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण कार्यों से जुड़े कई मुद्दे उठे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जानकारी दी कि सनौरा-नेरीपुल-छैला सड़क को सेंट्रल रोड फंड (सीआरएफ) में शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मार्ग सेब सीजन में किसानों-बागवानों के लिए बेहद अहम है, लेकिन बारिश और भूस्खलन से बाधित होता है। विधायक रीना कश्यप ने पुलों की खराब हालत और भारी ट्रकों की आवाजाही पर चिंता जताई। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस और प्रशासन अधिक भार वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रख रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जंगली जानवरों से पेड़-पौधों को होने वाले नुकसान पर अभी मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि अन्य राज्यों का अध्ययन कर इस पर विचार किया जाएगा।
हिमाचल विधानसभा में प्रश्नकाल
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन को बताया कि जाति या उप जाति की दुरुस्ती के लिए चंबा जिले के चुराह क्षेत्र में सर्किट कोर्ट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह के 247 मामले लंबित हैं और सरकार ने राजस्व एक्ट में संशोधन कर नौ माह की समयसीमा तय की है। भाजपा विधायक हंसराज ने कहा कि पहले एसडीएम दफ्तर में यह काम हो जाता था, लेकिन अब धर्मशाला जाना पड़ता है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। इसी बीच, कुमारसैन में पुलिस थाना भवन निर्माण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग से भूमि ट्रांसफर का मामला सुलझ गया है और रजिस्ट्री पूरी होते ही निर्माण शुरू होगा।
ये भी पढ़ें
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने रोहड़ू की मेहंदली सब्जी मंडी निर्माण में देरी पर कहा कि ठेकेदार को नोटिस दिया जाएगा। विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने सवाल उठाया कि निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है और जरूरत पड़ने पर टेंडर रद्द करना चाहिए। वहीं, कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने गगरेट क्षेत्र के मरवाड़ी में पीएचसी भवन निर्माण न होने का मामला उठाया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जवाब दिया कि रेलवे ने पुरानी भूमि अधिग्रहित कर ली थी और मुआवजा राशि जमा हो चुकी है। नए भवन निर्माण के लिए पत्राचार जारी है और उपायुक्त ऊना से रिपोर्ट मांगी जाएगी।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों की नई नियुक्तियों में चंबा जिले को प्राथमिकता दी जा रही है। भरमौर और पांगी में 1338 स्वीकृत पदों में से 912 भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 70 प्रतिशत पद भरे हुए हैं और इसमें और सुधार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधायक जनकराज एकमात्र डॉक्टर विधायक हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने सुझाव दिया कि अमेरिका की तर्ज पर यहां भी सेंट्रल स्टूडियो आधारित ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं और इस नई तकनीक पर विधायक से विस्तृत जानकारी ली जाएगी।
