कांस्टेबल के पदों पर भर्ती.. इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए सब्सि​डी, कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) संपन्न हुई जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्णयों के ज़रिए राज्य सरकार ने युवाओं को अवसर, आपदा प्रभावितों को सहारा और प्रदेश की प्रगति को नई गति देने की दिशा में ठोस क़दम उठाए हैं।

इसके साथ ही युवाओं के लिए रोज़गार, आपदा राहत और प्रदेश की प्रगति से जुड़े महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री जगत सिंह नेगी व अनिरुद्ध सिंह ने दी। बैठक में 64 विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली धनराशि 70,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में 1800 खाली पदों को भरा जाएगा

सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए ये महत्वपूर्ण फैसले

• आपदा से प्रभावित परिवारों को घर के सामान के नुकसान के लिए दी जाने वाली रकम को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का फैसला।
• आग लगने पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपये का स्पेशल सहायता पैकेज देने का फैसला।
• आपदा की स्थिति में हेलीकॉप्टर सर्विस देने के लिए एयर फोर्स को 4.32 करोड़ रुपये की मंज़ूरी।
• राज्य में पंचायतों के पुनर्गठन पर फैसला।
• MGNREGA के तहत 150 दिन का रोज़गार देने का फैसला।
• पर्सनल कामों के तहत रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए 2 लाख रुपये तक की रकम देने का फैसला।
• हेल्थ डिपार्टमेंट में 1000 ‘रोगी मित्र’ नियुक्त करने का फैसला, ताकि हेल्थ इंस्टीट्यूशन में मरीज़ों को बेहतर सर्विस मिल सके।
• पुलिस डिपार्टमेंट में 800 कांस्टेबल के पद बनाने और भरने को मंज़ूरी।
• कंडाघाट (सोलन ज़िला) और राजगढ़ (सिरमौर ज़िला) में सब-फ़ायर स्टेशन खोलने, 46 पद बनाने और भरने, और चार फ़ायर टेंडर खरीदने को मंज़ूरी।
• जल शक्ति और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जॉब ट्रेनी के तौर पर 150 जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद भरने का फ़ैसला।
• डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में 9 सुपर स्पेशियलिटी डिपार्टमेंट और 73 पद (प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, और सीनियर रेज़िडेंट) बनाने को मंज़ूरी।
• डॉ. राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टांडा, कांगड़ा ज़िले में सुपर स्पेशियलिटी डिपार्टमेंट के लिए 27 सीनियर रेज़िडेंट के पद बनाने और भरने का फ़ैसला।
• श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नेरचौक में एक नई पुलिस पोस्ट खोलने और ज़रूरी पद बनाने और भरने को मंज़ूरी।
• पुलिस डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 5 पद बनाने और भरने को मंज़ूरी।
• धर्मशाला में रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (नॉर्थ रेंज) में डिजिटल फोरेंसिक फैसिलिटी के लिए 5 पद बनाने और भरने को मंज़ूरी।
• 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले सभी लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन देने का फ़ैसला।
• राजीव गांधी सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट-अप स्कीम-2023 के तहत 1000 पेट्रोल और डीज़ल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में बदलने के लिए 40% सब्सिडी को मंज़ूरी।
• होम डिपार्टमेंट के तहत एक इंटीग्रेटेड फोर्स बनाने के लिए एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मर्ज करने का फ़ैसला।
• रोड सेफ्टी को और मज़बूत करने के मकसद से हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने का फ़ैसला।
• कांगड़ा ज़िले में हरिपुर और बिलासपुर कानूनगो सर्कल को हरिपुर तहसील से बांटकर बनखंडी में एक नया रेवेन्यू सर्कल बनाने का फ़ैसला।
• फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ॉरेस्ट लैंड पर मिनरल कंसेशन देने के लिए लेटर ऑफ़ इंटेंट जारी करने का अधिकार देने को मंज़ूरी।
• ‘चीफ़ मिनिस्टर स्मॉल शॉपकीपर वेलफ़ेयर स्कीम’ को शहरी इलाकों के छोटे दुकानदारों और 10 लाख रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाले रिटेलर्स तक बढ़ाने का फ़ैसला।
• इस स्कीम के तहत, जिन छोटे दुकानदारों के अकाउंट NPA (नॉन-परफ़ॉर्मिंग एसेट) घोषित हो गए हैं, उन्हें बैंक के ज़रिए 1 लाख रुपये तक की वन-टाइम सेटलमेंट मदद दी जाएगी, जिसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
• हमीरपुर ज़िले में बमसन और हमीरपुर डेवलपमेंट ब्लॉक के रीऑर्गेनाइज़ेशन को मंज़ूरी।
• गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर को एक डेडिकेटेड साइंस कॉलेज में बदलने और एक इंटीग्रेटेड B.Ed (B.Sc.) प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक यूनिट शुरू करने की मंज़ूरी।
• अगले एकेडमिक सेशन से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल (बॉयज़), हमीरपुर और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमीरपुर (गर्ल्स) को मिलाकर एक को-एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने का फैसला।
• शिमला ज़िले के धर्मशाला, नादौन, चैलकोटी और टिक्कर में मौजूद सरकारी कॉलेजों में चार साल का इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम शुरू करने को मंज़ूरी।
• शिमला ज़िले के गवर्नमेंट कॉलेज सरस्वती नगर में दो साल का B.P.Ed प्रोग्राम शुरू करने, लोहराब में फाइन आर्ट्स कॉलेज में नए सब्जेक्ट शुरू करने और कांगड़ा ज़िले के हरिपुर गुलेर में कॉलेज को फाइन आर्ट्स कॉलेज में बदलने का फैसला।
• सरकारी स्कूलों के 805 प्रिंसिपलों के प्रमोशन के लिए DPC ऑर्गनाइज़ करने को मंज़ूरी, जिसकी अध्यक्षता सेक्रेटरी (एजुकेशन) करेंगे।