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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 20 मार्च को पेश करेंगे बजट, RDG कटौती की बड़ी चुनौती के बीच बदल रही पुरानी परंपरा

Written by:Ankita Chourdia
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हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 20 मार्च को राज्य का बजट पेश करेंगे। इस बार यह बजट राजस्व घाटा अनुदान (RDG) में भारी कटौती की छाया में पेश किया जाएगा, जो प्रदेश की वित्तीय सेहत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 20 मार्च को पेश करेंगे बजट, RDG कटौती की बड़ी चुनौती के बीच बदल रही पुरानी परंपरा

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने कार्यकाल का अगला बजट पेश करने की तैयारी में है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। प्रदेश पर राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant – RDG) में कटौती का बड़ा संकट मंडरा रहा है, जिसने सरकार की वित्तीय चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच मुख्यमंत्री 20 मार्च को विधानसभा में राज्य का बजट पेश करेंगे।

खास बात यह है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस बार बजट पेश करने की अपनी तीन साल पुरानी परंपरा को भी बदला है। सत्ता संभालने के बाद से वे लगातार 17 मार्च को बजट पेश करते आ रहे थे, लेकिन इस बार यह तारीख 20 मार्च तय की गई है।

बजट सत्र का पूरा कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बजट सत्र का दूसरा चरण 18 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की कार्यवाही का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है।

18 मार्च: सत्र के दूसरे चरण का आगाज होगा।

19 मार्च: राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे।

20 मार्च: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया जाएगा।

23, 24 और 25 मार्च: बजट प्रस्तावों पर सदन में विस्तृत चर्चा की जाएगी।

30 मार्च: चर्चा के बाद बजट को पारित किया जाएगा।

02 अप्रैल: बजट सत्र का समापन होगा।

सबसे बड़ी चुनौती — RDG में कटौती

इस बार के बजट की सबसे बड़ी और अहम चुनौती राजस्व घाटा अनुदान (RDG) में वित्त आयोग द्वारा की गई कटौती है। चूंकि हिमाचल के बजट का एक बड़ा हिस्सा इसी अनुदान पर निर्भर करता है, इसलिए इसके बंद होने की आशंकाओं के चलते प्रदेश की विकास योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन पर सीधा असर पड़ना तय है। सत्र के पहले चरण की बैठकों में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा था।

सत्र का गणित और सियासी घमासान

बजट सत्र के इस दूसरे चरण में कुल 13 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें तीन दिन का अवकाश भी शामिल है। इससे पहले हुए पहले चरण में 3 बैठकें हो चुकी हैं, इस तरह पूरे बजट सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। एक महीने के अंतराल के बाद शुरू हो रहे इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने की भी पूरी उम्मीद है। विपक्ष जहां वित्तीय कुप्रबंधन और RDG कटौती को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष बजट के माध्यम से नई जनकल्याणकारी योजनाओं का रोडमैप पेश कर सकता है।

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