हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा और सड़क हादसों के कारण कई परिवार प्रभावित हुए हैं। इन संकटों के चलते राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने अब तक 4.23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। यह राशि कुल 1085 मामलों में घरों, निजी संपत्ति, पशुधन और जानी नुकसान की भरपाई के लिए मंजूर की गई है। जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जानकारी दी कि इस सहायता के अतिरिक्त प्रभावित परिवारों को 62 लाख रुपये की फौरी राहत राशि भी वितरित की जा चुकी है।
आपदा राहत के लिए 4.23 करोड़ की सहायता
उपायुक्त ने बताया कि उपमंडल थुनाग सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, जहां करीब 46 लाख रुपये की तात्कालिक सहायता वितरित की गई है। इसके साथ ही इस उपमंडल में तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि के मामलों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रशासन द्वारा नुकसान का विस्तृत आकलन करते हुए राहत और पुनर्वास के कार्य युद्धस्तर पर चलाए जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रभावितों को शीघ्र सहायता पहुंचाना प्राथमिकता है।
प्रशासन ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए 18 राहत शिविरों की स्थापना की है, जिनमें अब तक 386 लोगों ने आश्रय लिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने बेघर हुए लोगों को छह महीने तक किराया देने की घोषणा की है—ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये प्रति माह। इसी के तहत अब तक 22 लाख रुपये की राशि उपमंडल अधिकारियों (SDM) को जारी की जा चुकी है, ताकि जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके।
डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि राहत और पुनर्वास कार्य में एसडीआरएफ, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की सक्रिय भूमिका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार और प्रशासन हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और कोई भी जरूरतमंद सहायता से वंचित नहीं रहेगा। प्रशासन का प्रयास है कि हर प्रभावित को समय पर राहत मिले और जल्द से जल्द सामान्य जीवन बहाल हो।