इंदौर नगर निगम में गुरुवार को गुमटियां और अवैध ठेले हटाने की कार्रवाई को लेकर जमकर विवाद हुआ। दरअसल नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राहियों के साथ निगम मुख्यालय पहुंचीं और अपर आयुक्त आकाश सिंह से कार्रवाई पर जवाब मांगा। वहीं इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई और कुछ देर तक माहौल गरमाया रहा।
दरअसल नगर निगम द्वारा शहर में अवैध गुमटियों और ठेलों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर कई स्ट्रीट वेंडर भी निगम कार्यालय पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन पूरे शहर में एक जैसी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि कुछ क्षेत्रों में गुमटियां हटाई जा रही हैं, जबकि कई स्थानों पर अवैध गुमटियां अब भी लगी हुई हैं। उन्होंने मांग की कि यदि नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है तो पूरे शहर में समान रूप से अभियान चलाया जाए।
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इंदौर नगर निगम की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल
दरअसल नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने अपर आयुक्त आकाश सिंह से कहा कि कार्रवाई किसी एक इलाके या कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब और छोटे व्यापारियों के ठेले हटाए जा रहे हैं, जबकि अन्य स्थानों पर लगी अवैध गुमटियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के ठेले और गुमटियां हटाई गई हैं, उन्हें वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है। बैठक के दौरान पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राहियों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। उनका कहना था कि उनके ठेले जब्त कर लिए गए हैं, लेकिन न तो उन्हें हॉकर्स जोन में जगह मिली है और न ही जब्त सामान वापस किया गया है। कुछ हितग्राहियों ने यह भी आरोप लगाया कि कार्रवाई चुनिंदा लोगों तक सीमित रखी गई, जबकि अन्य स्थानों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अपर आयुक्त बोले – जहां शिकायत मिलेगी, वहीं होगी कार्रवाई
वहीं बैठक के दौरान अपर आयुक्त आकाश सिंह ने स्पष्ट किया कि नगर निगम किसी भी स्थान पर बिना अनुमति गुमटी लगाने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध गुमटी या अतिक्रमण की शिकायत मिलेगी, वहां नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से ऐसे स्थानों की जानकारी देने को भी कहा, ताकि वहां भी कार्रवाई की जा सके। बहस के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई और करीब पांच मिनट तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। नेता प्रतिपक्ष लगातार कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाती रहीं, जबकि अपर आयुक्त ने कहा कि निगम की कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुसार की जा रही है। आखिर में अपर आयुक्त ने हितग्राहियों की शिकायतों पर विचार करने और संबंधित मामलों की जांच कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद विवाद शांत हुआ और बैठक समाप्त हुई।
