भोपाल के ऐशबाग में 599 जनता क्वार्टर तोड़ने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने कार्रवाई रोकने से किया इनकार

रविवार को हुई विशेष सुनवाई में हाईकोर्ट ने ऐशबाग के 600 जनता क्वार्टरों पर प्रस्तावित कार्रवाई में हस्तक्षेप से इनकार किया, केवल क्वार्टर नंबर 465 को अंतरिम राहत, किराए के निर्धारण पर बुधवार को मांगी जानकारी
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भोपाल के ऐशबाग स्थित 600 जनता क्वार्टरों को तोड़ने के प्रस्तावित अभियान पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रविवार को अवकाश के बावजूद हुई विशेष सुनवाई में न्यायालय ने केवल एक आवंटी के मकान को फिलहाल राहत दी, जबकी बाकी 599 क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई सोमवार, 23 नवंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी है।

जिस आवंटी की याचिका पर सुनवाई हुई, उसके क्वार्टर को लेकर विवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है इसलिए हाईकोर्ट ने किराए के निर्धारण पर संबंधित पक्षों को बैठक करने और बुधवार, 25 नवंबर को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, ऐशबाग के जनता क्वार्टर क्रमांक 465 के आवंटी मोहम्मद हफीज खान ने प्रस्तावित ध्वस्तीकरण को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि हाउसिंग बोर्ड के वैध आवंटी होने के बावजूद उनका मकान भी तोड़ा जा रहा है। उन्होंने 600 क्वार्टरों को तोड़ने की प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार, 22 नवंबर को न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की अदालत में विशेष सुनवाई हुई।

10 साल पहले ही जर्जर घोषित किए जा चुके हैं ये जनता क्वार्टर

सुनवाई के दौरान भोपाल नगर निगम की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने बताया कि क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड के अनुरोध पर की जा रही है। वहीं, हाउसिंग बोर्ड के अधिवक्ता कपिल दुग्गल ने अदालत को बताया कि नगर निगम वर्ष 2016 में ही ऐशबाग के सभी 600 जनता क्वार्टरों को जर्जर घोषित कर चुका है।

हाउसिंग बोर्ड ने अदालत में पक्ष रखा कि भवनों की मौजूदा स्थिति से जान-माल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसी वजह से आवंटियों को समय-समय पर क्वार्टर खाली करने के नोटिस दिए गए थे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्रवाई के बाद वैध आवंटियों के आवास संबंधी अधिकार समाप्त नहीं होंगे।

नए भवन में मिलेगा आवास, निर्माण के दौरान किराया भी देगा बोर्ड

हाउसिंग बोर्ड के अनुसार, शासन की रीडेवलपमेंट योजना के तहत पुराने क्वार्टरों के स्थान पर नए भवन बनाए जाएंगे। इनमें वैध आवंटियों को नए आवासीय प्रकोष्ठ आवंटित किए जाएंगे। निर्माण पूरा होने तक उन्हें नीति के अनुसार किराया देने का भी प्रावधान है। यहीं से सुनवाई में विवाद का दूसरा पहलू सामने आया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर और अधिवक्ता कबीर पॉल ने आशंका जताई कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाने वाला किराया पर्याप्त नहीं होगा। इस पर हाउसिंग बोर्ड ने तर्क दिया कि किराए की राशि को लेकर एक आवंटी की आशंका के आधार पर बाकी 599 क्वार्टरों के ध्वस्तीकरण को नहीं रोका जा सकता।

क्वार्टर नंबर 465 को राहत, बुधवार को फिर कोर्ट को देनी होगी जानकारी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पूरे ध्वस्तीकरण अभियान को स्थगित करने से इनकार कर दिया। हालांकि, मोहम्मद हफीज खान के क्वार्टर नंबर 465 को फिलहाल कार्रवाई से राहत दी गई है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को कलेक्टर के साथ बैठक कर किराए का निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में बुधवार को हाईकोर्ट को अवगत कराया जाएगा। तब तक क्वार्टर नंबर 465 को नहीं तोड़ा जाएगा, जबकि अन्य 599 क्वार्टरों पर सोमवार से प्रस्तावित कार्रवाई जारी रह सकेगी। इस तरह रविवार की विशेष सुनवाई के बाद ऐशबाग के पुनर्विकास से जुड़ी ध्वस्तीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन प्रभावित आवंटियों को निर्माण अवधि में मिलने वाले किराए का मुद्दा अभी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

जबलपुर से वंदना झा की रिपोर्ट

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