Madhya Pradesh High Court
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि इस आधार पर कर्मचारियों को बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि वे सीधे सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं हैं।
जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने रीवा के दो कर्मचारियों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने वर्ष 2018 में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए गए दोनों कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में माने जाने के आधार पर बकाया वेतन एवं अन्य वित्तीय लाभों का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले से उन कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है, जो सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों से 60 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं।
रिटायर्मेंट के विरुद्ध ये दो कर्मचारी पहुंचे हाई कोर्ट
रीवा नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति, तोपखाना, बिछिया में अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा कार्यरत थे। दोनों कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की और मांग की कि उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष निर्धारित की जाए। दोनों कर्मचारियों की याचिकाओं के साथ राज्य सरकार की ओर से दायर मामले पर भी हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई।
राज्य सरकार की तरफ से दिया गया ये तर्क
कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता चंद्रकांत मगराडे ने पैरवी करते हुए दलील दी कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु का लाभ मिलना चाहिए। वहीं, राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि सामाजिक न्याय एवं विकलांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता कर्मचारी 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के हकदार नहीं हैं। सरकार ने इसी आधार पर कर्मचारियों की मांग का विरोध किया और उनके पक्ष में दिए गए आदेश को चुनौती दी।
अदालत ने कर्मचारियों के हित में दिया ये फैसला
सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि जब सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी राजकोष से दिया जाता है, तो उनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए भी वही सिद्धांत लागू होना चाहिए, जो सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल सरकारी निगमों और बोर्डों को अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट है। सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के मामले में इस आधार पर अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।
90 दिनों के भीतर वित्तीय लाभों के भुगतान का आदेश
अदालत ने दोनों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष के बजाय 62 वर्ष मानने का आदेश दिया। चूंकि दोनों कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2018 को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया था, इसलिए उन्हें 62 वर्ष की आयु तक सेवा में माना जाएगा और नियमानुसार संबंधित वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दोनों कर्मचारियों के बकाया वेतन और अन्य देय वित्तीय लाभों का भुगतान आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
वंदना झा की रिपोर्ट
पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.