छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब आरटीई के अंतर्गत प्रवेश में पड़ोस की निर्धारित सीमा को अनिवार्य पात्रता की शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार निर्धारित दूरी के भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत कक्षा पहली से 5वीं के लिए 0 से 1 किलोमीटर तथा कक्षा छठवीं से 8वीं के लिए 0 से 3 किलोमीटर की भीतर निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पात्र बच्चों को प्रवेश के अधिक अवसर मिल सकेंगे और दूरी की वजह से किसी भी बच्चे का आवेदन खारिज नहीं होगा।
खास बात ये है कि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने और आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रह जाने की स्थिति में इन सीटों को बाहर के पात्र बच्चों को प्रवेश देकर भरा जा सकेगा। ऐसे प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रत्येक प्रकरण में अलग-अलग स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
बता दें कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिलता है। नए निर्देशों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र बच्चों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा धारा 12(2) के अंतर्गत विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थीकरण पर जोर दिया गया है। विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभि निर्धारित- आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों का आरटीआई के तहत प्रवेश एक राष्ट्रीय अभियान के तहत यह व्यवस्था लागू की है।
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