मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित लंबे समय से लंबित मामले में सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने या किसी भी पक्ष को अंतरिम राहत प्रदान करने से साफ मना कर दिया है। खास बात तो यह है कि सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है।
कोर्ट ने कहा कि अब प्रमोशन में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर अंतिम सुनवाई स्पेशल बेंच करेगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई के लिए एक-दो दिन में स्पेशल बेंच का गठन कर सकते हैं जो इसी सप्ताह इस मामले पर सुनवाई करेगी। जिसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं, एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने बताया कि वह पहले आर.बी. राय मामले में अधिवक्ता के रूप में पेश हो चुके हैं। चूंकि वर्तमान मामले में भी उसी आर.बी. राय मामले के आधार पर बहस होनी है, इसलिए निष्पक्षता और न्यायिक मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया।
सुनवाई में दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकील रहे मौजूद
हाईकोर्ट में प्रमोशन प्रक्रिया मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह तथा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन ने पक्ष रखा। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा और नमन नगरथ ने अपनी दलीलें पेश कीं। अजाक संघ की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह सहित अन्य अधिवक्ता भी अदालत में उपस्थित रहे।
कब होगी मामले की अगली सुनवाई?
हाईकोर्ट के आदेशानुसार, अब इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन किया जाएगा। यही स्पेशल बेंच प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े विवाद पर विस्तृत सुनवाई कर अंतिम निर्णय देगी। लंबे समय से लंबित इस मामले में अब सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिससे मामले के शीघ्र समाधान का रास्ता साफ हो सकता है।
लंबे समय से अटका है मामला?
मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से कोर्ट में अटका हुआ है। इस मामले के अंतिम फैसले का प्रभाव राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में लंबित प्रमोशन प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है। ऐसे में अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट द्वारा गठित की जाने वाली स्पेशल बेंच की सुनवाई और उसके अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। हालांकि एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और इसका शीघ्र अंतिम निराकरण किया जाएगा।
