
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में किसानों की सिंचाई से जुड़ी एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां उद्वहन सिंचाई परियोजना की मुख्य पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह पूरा मामला मुंदवाड़ा गांव का है, जहां पाइपलाइन टूटने की वजह से किसानों को समय पर खेतों में पानी नहीं मिल पाया।
दरअसल, इस तरह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पानी की सप्लाई रोकने के मामले को प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लिया है। कार्यपालन यंत्री एसपी तिर्की की तरफ से दी गई शिकायत के आधार पर मंगलवार को मोघट रोड थाना क्षेत्र की रामेश्वर पुलिस चौकी में दो नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
बड़ियातुला गांव के खालिद और खलील पर आरोप
पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी किसी दूर के नहीं बल्कि आसपास के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने ग्राम बड़ियातुला के रहने वाले खालिद पिता अय्यूब और खलील पिता अय्यूब के खिलाफ कड़ा मामला दर्ज किया है। इन दोनों पर मुंदवाड़ा इलाके में चल रही सिंचाई परियोजना की मजबूत एचडीपीई पाइपलाइन को जानबूझकर या लापरवाही से नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

मुंदवाड़ा से लेकर सिहाड़ा गांव तक के किसानों की अटकी सांसें
सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन टूटने से सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि आगे के कई गांवों के किसानों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।पाइपलाइन में टूट-फूट होने के कारण पानी की सप्लाई अचानक ठप हो गई, जिससे उन किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने में बहुत परेशानी हुई जो पूरी तरह इसी परियोजना के भरोसे हैं। इसका बुरा असर मुंदवाड़ा के साथ-साथ आगे जुड़े सिहाड़ा गांव के किसानों तक पर पड़ा, जिससे पूरी सिंचाई व्यवस्था गड़बड़ा गई।
लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई
प्रशासन और पुलिस ने इस तरह की हरकतों पर सख्ती दिखाते हुए कानून के दायरे में कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कड़े कानूनों यानी लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत यह केस दर्ज किया है। दूसरी तरफ जावर उद्वहन सिंचाई परियोजना को लेकर एडीएम क्षितिज शर्मा और एसडीएम ऋषि सिंघई लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सुधरो के निर्देश दे रहे हैं।
पाइपलाइन से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने इस घटना के बाद इलाके के सभी लोगों को कड़ी चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति और किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह पाइपलाइन हजारों किसानों की फसलों की जीवन रेखा है, इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति इससे छेड़छाड़ करेगा तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर खेत तक समय पर पानी पहुंचे और रुकावटें तुरंत दूर हों।
किसानों के हक का पानी रोकने वालों पर प्रशासन सख्त
सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अब प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मैदान में उतर आया है और हर छोटी-बड़ी शिकायत पर नजर रख रहा है।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि परियोजना में कहीं भी लीकेज, पाइपलाइन टूटने या किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत आने पर उसे तुरंत ठीक कराया जा रहा है। सरकार और प्रशासन का पूरा प्रयास है कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने में किसी भी तरह की रुकावट न आए और दोषियों को सजा मिले।



